नागरिकता विधेयक अलपत्र, ‘विधेयकमा लैङ्गिक विभेद’ • Image Khabar Image Khabar


नागरिकता विधेयक अलपत्र, ‘विधेयकमा लैङ्गिक विभेद’


Imagekhabar
२० असार २०७७, शनिबार १९:१४

नागरिकता विधेयक अलपत्र, ‘विधेयकमा लैङ्गिक विभेद’

मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, असार २० । सरकारले संसदको वर्षे अधिवेशन अप्रत्याशितरुपमा अन्त्य गरेसँगै चर्चामा रहेका थुप्रै विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् ।

तीमध्ये नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि एक हो ।

करिब दुई वर्षसम्म संसदीय समितिमा अल्झिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक गत असार ७ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतले पारित ग¥यो ।

समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछिमात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित विधेयकको मस्यौदा पारित गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले फरक मत राखेका थिए ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा दलहरुबीच विवाद नमिल्दा समितिले गरेका अरु सहमतिहरु पनि ओझेलमा परेका छन् ।

संसदीय समितिमा करिब दुई वर्षसम्म नागरिकता विधेयकमाथि भएको छलफलमा जन्मका आधारमा आमा र बुवा दुवैले नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिने गरी सहमति भइसकेको छ ।

यतिमात्रै होइन, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले पनि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै, नागरिकता बनाउन बाबुको पहिचान आवश्यक नपर्ने गरी आमाको स्वघोषणका आधारमा पनि नागरिकता पाउन सकिने सहमति भइसकेको छ ।

यस्तै, नेपालभित्रै फेलापरेका बाबु–आमाको ठेगान नभएका व्यक्तिको हकमा पनि सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थामा हुर्केका भए संस्थाको सिफारिस र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने सहमति जुटिसकेको थियो ।

तर, संसदको वर्षे अधिवेशनबाट पनि यो विधयेक पारित हुन नसक्दा नागरिकताविहीनहरुले नागरिकता प्राप्तिका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने भएको बताउनुहुन्छ, सांसद विन्दा पाण्डे ।

विधेयकमा फरक मत राख्ने कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुले असहमति भएको विषयमा सहमति जुटाइ संसदको अर्को अधिवेशनको सुरुमा नै यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने सांसद पाण्डेको भनाइ छ ।

यता, महिलाअधिकारकर्मीहरु भने संसदीय समितिले सहमति जुटाइसकेको विषय पनि विवादास्पद भएको बताउँछन् ।

महिलाअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता इन्दु तुलाधार नागरिकता विधेयकमा लैङ्गिक विभेद भएको भन्दै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।

संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसदीय समितिले पारित गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले ऐनको रुप पाउन भने अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्