ई पासपोर्टको दबाब, बोलपत्र आह्वान र रद्द गर्दै सरकार • Image Khabar Image Khabar


ई पासपोर्टको दबाब, बोलपत्र आह्वान र रद्द गर्दै सरकार


Imagekhabar
१२ असार २०७७, शुक्रबार १९:४०

ई पासपोर्टको दबाब, बोलपत्र आह्वान र रद्द गर्दै सरकार

नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, असार १२ । सरकारले सरल र सहजरुपमा राहदानी उपलब्ध गराउन भन्दै आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को नीति तथा कार्यक्रमै ई पासपोर्ट खरिद कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।

सरकारकै अपरिपक्व निर्णयका कारण कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

सरकारले २०७५ असार ३२ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विद्युतीय राहदानीका लागि सैद्धान्तिक अनुमति दिएको थियो ।

२०७६ भदौमा पहिलोपटक सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ई पासपोर्ट खरिदका लागि ०७६ कात्तिक २२ गतेभित्रैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्‍यो ।

तर, कात्तिक २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षणसम्बन्धी सामग्री सरकारले ‘जीटुजी मोडल’बाट किन्ने निर्णय गरेपछि एक दिनअघिमात्रै बोलपत्र रद्द भएको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिकपछि सार्वजनिक लेखा समितिले फागुन ८ गते प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि ई पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया रोकियो ।

०७६ फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय राहदानी पुनः किन्ने निर्णय गरेपछि फागुन १९ मा विभागले २० लाख ई पासपोर्ट उपलब्ध गराउनका लागि पुनः अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्‍यो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ०७७ जेठ ४ गतेभित्रै बोलपत्र पेस गर्न विभागले सूचना जारी गरेको थियो ।

तर, कोभिड–१९ का कारण सम्बन्धित बोलपत्रदाता उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै साउन १ गतेसम्म म्याद थपिएको छ । अहिले विभागसँग रहेको पाँच लाख ५० हजार ‘एमआरपी’ मौज्दातले डेढ वर्षमात्रै पुग्छ ।

तीन वर्षभित्रै सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनेबमोजिम विभागले तीन वर्षका लागि पुग्नेगरी २० लाख ई पासपोर्ट उपलब्ध गराउने भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

एमआरपीको संख्या नसकिँदै ई पासपोर्टको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको विभागले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को प्रावधानअनुसार सदस्य राष्ट्रले सन् २०२५ भित्रै ई पासपोर्ट जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एमआरपी पासपोर्टको अवधि अब पाँच वर्षमात्रै हुन्छ । यसले गर्दा चाँडै ई पासपोर्टको तयारी गर्नुपर्ने सरकारलाई दबाब परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले ई पासपोर्टका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । तर, सरकारकै निर्देशनअनुसार विभागले पटक–पटक खरिद बोलपत्र रद्द गरिरहेको छ ।

सरकारकै निकायहरुबीच पर्याप्त समन्वय नभएर वा मन्त्रीको स्वार्थका कारण पटक–पटक बोलपत्र आह्वान र रद्द गर्दा सरकारको अपरिपक्व निर्णय र लापरबाहीको शृंखलालाई उदांगो पारेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्