खिलनाथ ताजपुरिया (इमेज)

काठमाडौं, असार ११ । संघीय कानुनबमोजिम स्थानीय सरकारहरुले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि विगतमा झैं यस वर्ष पनि सबै स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

कोभिड–१९ का कारण गाउँसभा र नगरसभा बस्न नसक्दा तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु नहुँदा बजेट ल्याउन नसकेको तर्क स्थानीय सरकारहरुले गरेका छन् ।

कोभिड–१९ कारण स्थानीय सरकारहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यमशीलता तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् ।

तर, संघीय कानुनबमोजिम असार १० गतेभित्रै राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ/नगरसभामा पेस गर्ने प्रावधान भएपनि शतप्रतिशत स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमणले गाउँपालिका नै ‘सिल’ हुने अवस्था आउनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति रहनु तथा अल्पमत बहुमत प्राविधिक समस्या देखिएकै कारणले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको भनाइ छ ।

देशभरि कुल ७५३ स्थानीय तह रहेकोमा ८९ प्रतिशत गाउँपालिका र ९२ प्रतिशत नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघकाअनुसार कोभिड–१९ का कारण सामाजिक दूरी कायम गरी सभा सञ्चालन गर्न नगरसभामा आवश्यक पूर्वाधारको समस्या आउनु, अधिकांश नगरपालिकाहरुमा कार्यकारी अधिकृतहरु नहुनुले पनि बजेट तर्जुमा पेस गर्न नसकेको जिकिर छ ।

यता, सरकारले समयमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारीहरु पठाउन नसक्दासमेत स्थानीय तहले बजेट ल्याउन समस्या परेको तर्क गर्नुहुन्छ, संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु ।

विभिन्न कारणवश समयमै बजेट ल्याउन नसकेपनि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको समस्या बुझी यथाशीघ्र नगरसभा गर्ने पहल भइरहेको संघको भनाइ छ ।

समयमै बजेट ल्याउन नसके स्थानीय सरोकारका विषयहरुको सम्बोधन गर्नमा चुनौती देखिने भएकै कारणले पनि स्थानीय सरकारले संविधान र कानुनबमोजिम समयमै बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्