काठमाडौं, असार ८ । मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने भन्दै संसदीय समितिले थप ब्याख्या गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नीतिगत निर्णयको थप व्याख्या गर्दै मन्त्रिपरिषदमा हुने सबैजसो निर्णयलाई नीतिगत भनेर मान्न नसकिने जनाएको हो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधनमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्दै समितिले ‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको निर्णय’लाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने भन्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको हो ।

नीतिगतको नाममा सरकारले गरेका कतिपय निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उम्कने मेलो भएको थियो ।

अख्तियार ऐनले मन्त्रिपरषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन पाउँदैन । यसअघि उक्त ऐनमा कस्ता निर्णय नीतिगत हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट नभएकाले प्रष्ट पारिएको हो ।

समितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गरिए त्यो पनि नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

बालुवाटारको ललिता जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई नीतिगत निर्णय भन्दै दिएको उन्मुक्ति, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको निर्णय यही प्रावधानको दुरुपयोगका रुपमा लिने गरिएको छ ।