काठमाडौं, असार ८ । सरकारले विभेदपूर्ण नागरिकता विधेयक ल्याएको भन्दै नागरिक अधिकारकर्मीहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

असार ७ गते प्रतिनिधि सभाको राज्यब्यवस्था समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा “नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेका महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कम्तिमा ७ बर्ष कुर्नुपर्ने र नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पुरुषसँग विबाह गरेमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने” भन्ने प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित गरी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेकामा जवाफदेहीता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

समितका तर्फबाट संयोजक चरण प्रसाईले विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेखित व्यवस्थाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुष उपर भेदभाव हुने उल्लेख गरेका हुन् ।

उक्त प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १८ र ३८ (१), मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २ र ७, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि महासन्धि १९६६ को धारा २६ तथा महिलाबिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धि महासन्धि १९७९ को धारा २ मा उल्लेखित समानता सम्बन्धी अधिकार विपरित रहेको समितिले जनाएको छ ।
नेपाल संन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले नेपालको कानून नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुकुल हुनुपर्ने र सो नभएको खण्डमा नेपाल कानून नभई अन्तराष्ट्रिय कानून लागू हुने प्रावधान भएकोले उक्त प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पारित भएमा समेत निष्प्रयोजन हुने निश्चित छ, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

उपरोक्त व्यवस्था आफैमा नेपाली छोरा र छोरी नागरिकबीच गरिएको विभेदले असमानताको खाडल अझ गहिरिएर जाने, संविधान प्रदत्त समानता सम्बन्धि हकको भावना र मर्म विपरित हुने हुँदा यस्तो विभेदकारी ब्यवस्थाले ती महिला र परिवारमाथि थप मानसिक तनाव, पारिवारिक विभेद, घरेलु हिंसा, समाजिक भेदभाव तथा विदेशी भएर बस्नु पर्ने अवस्था श्रृजना हुनुका साथै त्यसबाट आई पर्नसक्ने प्रशासनिक झन्झट खेप्नुपर्ने तथा भईरहेको अधिकार खोसिने अवस्था भएकोप्रति संवेदनशील भई महिला र पुरुषलाई समान हुने गरि विधेयकमा संशोधन गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र सांसदहरुलाई निगरानी समितिले आग्रह गरेको छ ।