तस्वीर : युवराज पाण्डे/रासस

खस्यौली, असार ८ । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकास बजेटमा कमी नआउने गरी प्रबन्ध गरिएको बताए ।

प्रदेशसभामा सोमबार राजश्व र व्ययको अनुमान बजेट वक्ततव्यमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट सैद्धान्तिक हिसाबले अनुकूल रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यको लगानी पर्याप्त आवश्यक हुने भएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाउने नीति लिइएको उल्लेख गरे ।

उनले खाद्यान्नको अभाव हटाउन कृषि उत्पादन बढाउने विषयमा जोड दिइएको जानकारी दिँदै कोभिड विशेष कार्यक्रमबाट साना किसान कहाँ पुग्ने नीति तय भएको बताए ।

“रोजगारीको अवसर र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने विषयमा बजेटको उच्च प्राथमिकता रहेको छ”, उनले भने ।

छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बजेटले संस्कृतिको संरक्षणमा जोड नदिएको आरोप लगाउँदै ठूला मानिस मोटाउने अनुदानको अर्थ नभएको बताए ।

प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रजीत थारुले बजेटमा आर्थिक विकासको सोच भविष्य र वर्तमानमा झल्किएको उल्लेख गर्दै काम गर्ने मनोविज्ञान पुरातन भएको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि बजेट सन्तुलित ढङ्गले आएको उल्लेख गरे ।

अर्का सदस्य सहसराम यादवले बजेटका कतिपय विषय प्रशंसनीय भएकामा जोड दिँदै खानोपानीको योजना अधुरो भएकाले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यान्वयनमा शङ्का भएको बताए ।

छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दीपेन्द्र पुन मगर, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, सन्तोष पाण्डेलगायतका बजेट सोचेभन्दा प्रगतिशील भएको बताए ।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश नं ५, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजना गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालबाट सेवा केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनःस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका तर्फबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । रासस