सरोज अधिकारी र राममान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ८ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच फेरि द्वन्द्व बढ्ने स्थिति देखिको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै एक इकाइ हो’ भनेर टिप्पणी गरेपछि त्यसलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमबार एक कार्यक्रममा ‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै एक इकाइ’ भएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति अहिले नेपालले अभ्यास गरिरहेको शासन व्यवस्था र संविधानको ठीकविपरीत छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति अनविज्ञ भएर आएको भए सच्चिएला ! यदि, सुझबुझपूर्ण ढंगबाटै आएको भए यसले गम्भीर अवस्थाको संकेत गर्छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ, ओली सरकार संघीयताभन्दा पनि केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा नै विश्वास राख्दछ ।

संविधानले केही अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडिने विषयमा साझा अधिकार भनेर बाँकी थुप्रै विषयमा प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ ।

प्रदेश इकाइ होइन, संविधानले नै प्रदेश सरकार भनिदिएको छ । सोहीअनुसारको अधिकारसूची संविधानमै उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधामन्त्रीको यस्ता अभिव्यक्ति बेलाबखत आउने गरेका छन् । जसलाई कुनै पनि प्रदेश सरकारले रुचाएका छैनन् । अहिलेपनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति सच्याउन भनिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारमात्र होइन, संविधान र कानुनका ज्ञाताहरुसमेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत नियतबाट आएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानविपरीत रहेको तर्क गर्छन् ।

संघीयताको सवालमामात्र होइन, कैयन विषयमा सरकार संविधानविपरीतका काममा उद्दत हुँदै गएको बुझाइ कानुन क्षेत्रका ज्ञाताहरुको छ ।

प्रधानमन्त्रीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत नै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामासमेत अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाउने अनि राज्यका अन्य निकायलाई पनि आफू मातहत ल्याएर शक्ति हत्याउने दाउमा रहेको बुझाइ वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्