काठमाडौं, वैशाख ३ । तीन मानवअधिकारवादी संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्यलाई धम्काएको भन्दै नेपाल सरकारसँग आपत्ति जनाएका छन् ।

एमनेष्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टनसेनल कमिसन अफ जस्टिस (आइसीजे)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र आयुक्तहरुलाई नधम्क्याउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

तीनओटै संस्थाले नेपाल सरकारमाथि मानवअधिकार आयोग र त्यहाँका कर्मचारीलाई धम्क्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र आयुक्तहरुलाई बोलाएर आयुक्त मोहना अन्सारीले जेनेभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

आयुक्त अन्सारीले तराई–मधेस आन्दोलनकाक्रममा बल प्रयोग भएको र नागरिकतामा विभेद रहेको बताएकी थिइन् ।

आइसीजेका साउथ एसिया वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार निखिल नारायणले ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र हस्तक्षेपमुक्तरुपमा काम गर्न दिनु सरकारको कर्तव्य हो’–भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नमा निश्पक्षता नदेखिएको, आयुक्त अन्सारीलाई धम्की दिने र मानवअधिकार आयोगको भूमिकालाई घटाउने आशय पाइएको ती संस्थाका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।