काठमाडौं, वैशाख ८ । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरको हस्ताक्षर नभए पनि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएकी सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया एक सातादेखि अड्किएको छ ।

संवैधानिक परिषदले गत ३० चैतमा प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा सभामुखको हस्ताक्षर नभएका कारण परिषदले सुनुवाईको प्रक्रिया अघि बढाउन संसदलाई पत्राचार गर्न नसकेको हो ।

परिषदको पहिलो बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको तर बैठकमा सभामुख घर्ती बिरामी परी उपस्थित हुन नसकेपछि सुनुवाईका लागि पत्र पठाउन नैनिक संकट परेको हो ।

संवैधानिक परिषदको बैठक लगत्तै सभामुख घर्ती विदेशीएपछि संसद सचिवालयमा सुनुवाईको पत्र पुग्न नसकेको हो ।
–राजधानी दैनिकबाट