
हरिविनोद अधिकारी-
ठूलो भूकम्पले क्षत विक्षत बनाएको पनि एक वर्ष भएछ । सहनशील नेपालीको यो पनि एउटा परीक्षा नै थियो । सहने, खप्ने र आफैँलाई सम्झाउने परीक्षामा सफल हुने तर मुलुक असफलतातिर जाने कस्तो दुर्नियतिमा बाँच्नु पर्ने हाम्रो भाग्य रहेछ ! राणाकालको एउटा घटना कहानी जस्तै थियो रे— जुद्ध समशेरको बेलाको कहानी । बानेश्वरको कुनै मानिसको घरमा आगो लागेछ । त्यो बेलामा दमकल पनि श्री ३ को आदेशमा पठाउने पथ्र्यो रे, किनभने जुद्ध समशेरले नै नेपालका दमकल भित्र्याएका थिए । घर धेरै, दमकल थोरै । अनि बानेश्वरको मान्छे दौडदै निवेदन दर्ता गरेछ । त्यो पत्र घुम्दै घुम्दै ६ महिनामा श्री ३ को हजुरमा पुगेछ । श्री ३ ले तत्काल तोक लगाउँदै भनेछन्, ‘तत्काल दमकल पठाऊ ।’ दमकलका मान्छेहरु घन्टी बजाउँदै बजाउँदै घर खोज्दै खोज्दै बानेश्वर घुमिरहे रे ।
६ महिनामा त घर कता पो पाउनु ! ठीक त्यस्तै भयो भूकम्प पीडितहरुका लागि । भर्खर नाम निस्कियो भूकम्पका पीडितहरुको घर बनाउनका लागि सहयोग पाउने भनेर । यो एक वर्षको क्षतिपूर्ति कसले दिने पीडित जनतालाई ? त्यो मानसिक पीडा अझै उस्तै रहने भयो । किन रे भने प्राधिकरण बन्न ढिला भयो रे ! कसले गर्दा ढिला भयो ? हिजो पनि सरकारमा एमाले नै थियो गृहमा । उपप्रधानमन्त्रीको पदमा । किन संसदमा त्यो विधेयक गएन ? किन पारित गराइएन ? कसले रोक्यो ? यो संक्रमण कसरी सुरु भयो ? अब त्यसको पनि खुलासा जरुरी छ । त्यसको खुलासा गर्ने आधिकारिक संस्था भनेको तत्कालीन सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले हो किनभने अहिले पहिलेको सरकारले गर्न नसकेकोले अहिले हामीले बल्ल बल्ल सहयोग सुरु गरेको भन्ने भनाइ अहिले जो आउन थालेको छ । भूकम्प कसैले ल्याएको त होइन तर सबैको तदारुकताले त्यो प्राकृतिक हमलाको परिणामलाई मत्थर पारेर जनताको घाउमा मलम लगाउन त बेलैमा सकिन्थ्यो नि । अझै स्थितिमा सुधार कति आउने हो, थाहा छैन । आशा गरौं, स्थितिमा सुधार आएर जनताले राहत महसुस गर्नेछन् ।
जनता राजनीतिक उतार चढाव बुझ्दैनन् पनि, किनभने सरकार त छ देशमा । अनवरत । झन् प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उप सभामुख फेरिएका छन् । राजनीति सक्रियताले नै त हो । तर त्यसपछि भने एउटा अहङ्कार उब्जेको छ र राजनीतिले संक्रमणकालको नयाँ रुप ग्रहण गरेको छ । जनताको सेवा भन्दा कुरा बढी गर्ने र अरुलाई मात्र दोष लगाउने नयाँ रोग जो लागेको छ, शक्ति सञ्चय भएको महसुस गरेर कसैलाई नटेर्ने गरी । कसले भनेको थियो कि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्था गरेर राजनीतिलाई नयाँ संक्रमणमा प्रवेश गर्नका लागि ? राष्ट्रिय सहमति नगरी सरकार बनाउनका लागि ?
वास्तवमा प्राधिकरणमा खेलाइने खर्बौँ रुपैयाँको कुरा थियो क्यारे । कसको मान्छेले त्यो कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराले भूकम्प पीडितले यो असहज अवस्था भोग्नु परेको थियो । यो वर्षामा पनि घर बनाउने सम्भावना रहेन । मानवीय दुःखमा मलम लगाउने बेलामा त यस्तो बदला, आरोप, प्रत्यारोपको अवस्था छ भने हाम्रो सत्ताको चास्नीमा डुब्नका लागि जोसँग पनि सम्झौता गर्ने कुरा त झन् बुझ्न सकिने नै भयो ।
मानिसहरु संक्रमणकाल लम्बिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । तर मुलुकमा जुन परिस्थिति विकसित भइरहेको छ, त्यसका लागि संक्रमणकालले नै मलजल पु¥याएकोले सरकार र सरकारका सहयोगी दलहरु यो अवस्थामा सुधार गर्ने सुरमा छैनन् भन्ने कुरा उनीहरुका व्यवहारले देखाउँछ । सत्तारुढ दलका नेताहरु प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग सिँगौरी खेलेर आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने भित्री दाउमा देखिन्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण राजदूत नियुक्तिमा देखिन्छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नियतबाट देखिएको सङ्केतले अहिले झन स्पष्ट हुने मौका पाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयबमोजिम काम भएको छैन । त्यस्ता मानिसहरु मन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् । माओबादी र राप्रपा नेपालको गठबन्धनबाट सरकार टिकेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको सक्रिय सहयोग छ राप्रपा नेपालसँगै । नेमकिपाको प्रत्यक्ष सहयोगले सरकार टिकेको छ । निर्वाचन आयोगले दर्ता खारेज गरेको दलले सरकारमा ढलीमली गरेको छ । अहिलेको सरकारले निर्वाचनको कुरा गर्दा हाँसो पनि उठ्छ किनभने निर्वाचनका लागि पूर्वाधार पूरा हुनुपर्छ । कम्तीमा पनि प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा त स्पष्ट हुनुपर्दछ । अझै कतिओटा नगरपालिका भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । मधेसको असन्तुष्टि भुसको आगोझैँ भित्रभित्र सल्केको पाइन्छ । उनीहरु पनि मागको सीमालाई लचकताको आधारमा सरकारको आनी बानीलाई नियालिरहेका छन् जस्तो छ । मानौँ सरकारमा कहिले बोलाउला र मागको सीमालाई संकुचित बनाउँदै जाउँला भनेजस्तै गरी । जस्तो कि फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा गयो, संविधानको स्वागत नै नगरी ।
यता केही समयदेखि मुलुक अस्थिरता तर्फ धकेलिएको महसुस भएको छ । संक्रमणकालको परिणामले नै जुन दलहरुको उत्थान भएको छ, उनीहरु पक्कै नै त्यस्तै अवस्था सृजना गरी विकासको मार्गमा जान चाहन्छन् । त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको तर नेपाली जनताले संसदमा ठूलो दलको रुपमा पठाएको नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरताका लागि पहल सुरु गर्नु जरुरी छ । चुपचाप लाग्नु भनेको संक्रमणकाललाई लम्ब्याउने सरकारी प्रयासलाई समर्थन गर्ने जस्तै हो । कांग्रेसको हस्तक्षेपकारी भूमिका संसदले चाहेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यदि बेलैमा संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा हस्तक्षेपकारी सुरु गरेन भने मुलुक संसदीय व्यवस्थाबाट टाढा जान लागेको आभास पाइन थालेको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन र देखिएको संक्रमणकालको अन्त्य भनेको यदि राष्ट्रिय सरकार हो भने सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास सुरु हुनुपर्दछ । अहिलेको सरकारले जनताका कुनै पनि समस्याको समाधान सहज तरिकाले गर्न सक्दैन भन्ने देखिएको छ । तर यसो भन्दैगर्दा के पनि होइन भने एमालेका भूमिका छैन । एमालेका भूमिका छ तर संक्रमणकालको अन्त्यका लागि उसको नेतृत्वलाई राष्ट्रिय सहमति प्राप्त भएन भन्ने त बुझेकै हुनुपर्छ उसले । त्यसैले आफैँले मुलुकको हितका लागि बाटो खोल्ने काम गरोस्, जस्तो कि संविधान ल्याउने बित्तिकै सुशील कोइरालाले बाटो खोल्नु भएको थियो, राजीनामा गरेर ।
एउटा कुराचाहिँ कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैन कि शक्ति सञ्चय गर्दा गर्र्र्दै शक्ति विहीन भएका धेरै व्यक्ति र समूह छन् विश्व राजनीतिमा । मिलेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेमा मात्र संक्रमणकालको अन्त्य सम्भव छ । संक्रमणकाललाई लम्ब्याउन चाहनेहरु नै अहिले सरकारको प्रमुख सहयोगी भएकाले पनि यो अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रयास जरुरी भएको छ । विज्ञेषु किमधिकम् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्