नरेन्द्रराज पौडेल-
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतबाट फर्किदैंगर्दा आपूm तत्काल सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्ने वक्तव्य दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आश्वस्त पारेका थिए । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका नेताले प्रकारान्तरले सरकारको समर्थन गर्नु रामै्र उपलब्धि मान्नुपर्छ । देउवाको भारत भ्रमणपछि यस्तो परिणाम आउने सायद पीएम ओलीलाई सुवशङ्कै थिएन । विभिन्न संचारमाध्यमहरुका अड्कलबाजी र राजनीतिक विश्लेषकहरुका अभिव्यक्तिका कारण उनी आफ्नो कर्यकालको दिनगन्तीमा थिए । संसदीय व्यवस्था परिपक्व भइसकेका मुलूकहरुमा चाहे अल्पमतकै सरकार किन नहोस्, राष्ट्र र जनताको हितमा काम गरेसम्म त्यसको विकल्प नखोज्ने र नराम्रो कामको विरोध गर्ने परम्परा रहिआएको छ । सत्ताको खेलबाट उत्पन्न हुने जालझेलका प्रपञ्चहरुले जनताको खासै भलो नहुने बरु अपसी गुटबन्दी र प्रशासनिक ढीलासुस्तीमात्र बढ्ने भएकाले सभ्य राजनीतिमा यो स्थिति श्रेयष्कर मानिदैन । ०४८ देखि ०६३ सम्मको दोस्रो संसदीय कालखण्डमा नेपाल स्वयंले यो नियती भोगिआएकै पनि हो । कांग्रेस सभापति देउवाको फिलहाल सत्ता परिवर्तनको खेलमा आफू नलाग्ने उल्लिखत वक्तव्यले त्यही कुराको पुष्टि गर्छ । तर विगत साठी वर्षदेखि संविधानसभाबाट जनताको संविधान निर्माण गर्ने सपना देखिआएको पार्टीले संविधान निर्माणपछि लागू गर्ने चरणमा आएर निष्क्रियता देखाउनु कति उपयुक्त कुरा हो ? अहं सवाल खडा हुन आउँछ ।

देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टीको नाताले पनि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर पुनर्निर्माण र मधेशका मुद्दा सुल्झाउन पहल गर्नुपर्ने हो । तर नेता देउवाको अभिव्यक्तिमा त्यो भिजन, सक्रियता र जाँगर झल्किदैन । यता प्रम ओलीको वर्तमान कार्यशैली र अभिव्यक्तिहरुले मधेसी र जनजातिका मुद्दा अझै बल्झिने र उनीहरुको आसन्न संयुक्त आन्दोलनले गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने लक्षण देखा पर्दैछ । तर सरकार र अन्य सहयोगी दलहरु यसप्रति उदासीन रहेका छन् । यस्तो चुनौतीपूर्ण स्थितिमा कांग्रेसले जिम्मेवारीबाट पञ्छिएर पर हट्न मिल्दैन । भूकम्प पीडित र उसैपनि विपन्न जनताले थेग्नै नसक्ने बारम्बारको आन्दोलन र नाकाबन्दीको स्थिति सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । सबै जातजाति र मधेशी दलहरुलाई सौहार्द्रपूर्ण रुपमा सममेटेर समयानुकूलको समाधान निकाल्नैपर्छ । अन्यथा राजतन्त्रकै पुनर्वहालीलाई सघाउ पुग्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । अरु छिमेकी देशको राजनीतिक गतिविधि पनि हेर्नु, अध्ययन गर्नु जरुरी छ । भारतमा पी.भी.नरसिंह राव र मनमोहन सिंह नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो दलको मिलिजुली सरकारले दुई दशकसम्म लगातार देशको बागडोर समालेको थियो । विभिन्न थरी आन्तरिक र बाह्य जटिलताहरु झेल्दै जनताका आवश्यकता र देशको स्थिति बुझेर नै सरकार चलाएको थियो । त्यतिबेर नै खुला अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक बजारीकरणरका साथै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमासमेत नयाँ चरणमा फड्को मार्न भारत सफल भयो ।

नेपालको वर्तमान स्थिति भने त्यसको ठीक विपरीत दिशामा चल्दै गएको अनुभव हुन्छ । विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीपीडित जनताले नयाँ संविधानको घोषणापश्चात बनेको सरकारबाट धेरै कुराको अपेक्षा गरेका थिए । तर ती कुनै पनि पूरा हुन सकेनन् । देशभित्र बाहिरका सबैथरि समस्याका मोर्चाहरुमा सरकार असफल रह्यो । इन्धन, ग्यास र अन्य उपभोग्य बस्तुको वितरण र आपूर्ति व्यवस्थामा सरकार जनतामैत्री हुन सकेन । बोर्डर वारपाका तस्कर र अपराधिक गिरोहको खुला राज चल्यो । आर्थिक विपन्नता बेरोजगारी झन् झन् बढ्यो । दाताले दिएका भौतिक साधनस्रोतहरु समेत भूकम्पपीडित जनतासमक्ष पुग्न सकेन । हावाहुरी, हिमपात र वर्षा–बाढीको मार सहँदै जनताले वर्ष दिन बिताए । उनीहरुका न्यूनतम आवश्यकता र सरोकारहरु सम्वोधित हुन सकेनन् । सरकार बाह्रै महिना भाषण र आश्वासन वर्षाउने काममा मात्र लागिपर्‍यो र इतिहासमै असक्षम र निकम्मा सावित भयो । भारत भ्रमणबाट फर्कदैगर्दा दिएको देउवाको त्यो अभिव्यक्तिले ओली शासनकालका सकसपूर्ण काला दिनहरु अझै अरु लम्बिने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ ।

देउवाले आफू सत्ताबाहिरै रहने घोषण किन गरे ? वर्तमान समयको जटिलताबाट तर्सिएर त होइन ? यो पनि विचारणीय कुरा हुन आएको छ । नेतैपिच्छेका निजी स्वार्थ, गुटबन्दी, अन्तरर्घात र खिचातानीको शिकार भएको कांग्रेसी राजनीतिमा राम्रा दिनहरु कहिल्यै देखिएनन् । संसदीय व्यवस्थाको पुनर्वहालीपछि २०४८ ज्येष्ठमा गठित पहिलो गिरिजा सरकार नै आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरघातले समयावाधि पूरा नहुदै धराशायी भयो, परिणामस्वरुप ०५१ को मध्यावाधि निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो पार्टी बन्न पुग्यो । त्यसपछिका दिनहरुमा पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले कुनै समयमा पनि नेपाली जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकेका थिएनन् । स्थानीय निकाय भंग गरेर जनताको सेवासुविधा हडप गर्ने, संसदीय व्यवस्थाकै शिखण्डी बनेर राजालाई जनताको संसद सुम्पिने र सङ्कटकाल घोषणा गरेर एक तन्त्रीय राजशाही लाद्ने मौका दिने उनै देउवा हाल आएर कांग्रेस पार्टीका सभापति र संसदीय दलको नेतासमेत बन्न पुगेकाले वर्तमान सरकारको विकल्प पनि त्यति आशा जगाउने खालको देखिँदैन । ओली देउवाको राजनीतिक कार्यशैली र भ्रष्ट संस्कृति एकै प्रकारको रहेको छ । दुई ठूला पार्टीमा रहेका यिनै विसङ्गतिहरुले नेपाली राजनीतिको जीवनरेखा अधोमुखी बन्दैगएको प्रतीत हुन्छ ।

एक दैनिक पत्रिकाको विवरण अनुसार हालको आर्थिक विपन्नता र संक्रमणग्रस्त अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ महिनाको कार्यकालभित्रै तीन करोडका भोजभतेरको भण्डारा लगाएर आसेपासे, नन्दीभृङ्गी, कुण्डले, मुन्द्रे पाल्नेपोस्ने काम गरेका छन् । मासिक पन्ध्र लाखको चियापान खर्च र मासिक डेढ लाखको पत्रपत्रिका पनि पढि भ्याएका छन् । आफ्नो सत्ता टिकाउन उत्तर–दक्षिणमुखी जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गरेर उनले देउवा र बाबुरामकालीन कालो इतिहासलाई पुनर्जीवित बनाएका छन् । पहिरो, बाढी, भूकम्प र मधेशआन्दोलनबाट घरबार गुमेका, गासबास विहीन नेपाली जनताको रगत पसिना र आँशुमा होली खेल्ने कुन स्तरको नैतिकता हो यो ? वर्षभरी भोजभतेर बन्द गरेर राष्ट्रिय शोक मनाउनु पर्ने अवस्थामा स्वयं सरकार प्रमुखले जनताको ढुकुटीमाथि गरेको स्वेच्छाचारी लूटले अफ्रिकी तानाशाह इदि अमिन र बोकासाजस्ता बर्बर शासकहरुको इतिहास याद गराउँछ । मार्क्स र लेनिनका फोटामुनि घुम्ने मेचमा जमेर आफूलाई जनताको मसीहा ठान्ने पात्रहरु कतिसम्म अविवेकी, संवेदनहीन र लोभी लालची हुनसक्छन् भन्ने उदाहरण ओली आफैँ बनेका छन् ।

आफैँले पटकपटक थाँती राखेका राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा पनि सरकार अत्यन्त गैरजिम्मेवार रहँदैआएको छ । वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका मधेशी जनजातिका असन्तुष्टिलाई सकारात्मक पहल गर्दै समाधान दिनेतर्फ कुनै सरोकार नरहेको भान पर्छ । एक थान उच्चस्तरीय नाउँको वार्ता कमिटी गठन गरेर पञ्छाइदिएका प्रम ओलीले कहिले ख्यालठट्टामा उडाउने र कहिले बन्दुकको बल प्रयोग गरेर मधेसी मुद्दालाई पाखा लगाउने ध्वाँस दिदै समस्यालाई बल्झाइरहेका छन् । सिन्धुपाल्चोक जुरेको पहिरोपीडित जनताले तीन बर्षको अवधिसम्म थातबास र चुलो चम्को जोर्न सकेका छैनन् । भेरी बबईका बाढीपीडितहरुले लगातार तीन वर्षदेखि जीवन निर्वाह र गाँसबासको भीख माग्दा पनि कुनै सरकारले सुनेको छैन । तर महामहिम ओली करोडौंको भोज खान–खुवाउनमै व्यस्त छन्, मस्त छन् ।

राम्रा लुगामा चिटिक्कसँग छरिछाँट परेर गगल्स ढल्काउदै पानसमा बत्ती बाल्दै रिवन काट्दै हिँडन रमाउने ओली फोस्रो आडम्वर, घमण्ड र मपाइँले ग्रस्त ढीठ पात्रको रुपमा चिनिन्छन् । रोम जलिरहँदा आनन्द मानेर हेर्ने राजा निरो र भूकम्पको वर्ष दिन पुगिसक्दा समेत गफ, ठट्टा र चुट्किला सुनाउँदै भग्नावशेषको छातीमा रिवन काटेर ताली पड्काउदै हिड्ने ओलीले मानवताको कुरुप र निकृष्ट स्वरुपको प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रश्न छैन केवल यहाँ प्रधानमन्त्रीको मात्र ! प्रश्न यो पनि छ कि सत्ताको भोज भण्डारामाथि राइदाइँ गर्ने उनको मन्त्रीमण्डल आखिर काम चैं के गर्छ ? कर तिरेर तिनलाई पाल्दै आएका जनतालाई जानकारी चाहिएको छ । त्यसमाथि साम्यवादी सिद्धान्तको खोल ओढेर राष्ट्रियताको ढोल बजाइ हिँड्ने सहकारी मन्त्रीको कार्यशैली झनै चकित पार्ने खालको देखियो । निकै त्याग तपस्याको राजनीति गर्ने पात्रको रुपमा चिनिएका उनी भाषणमा निकै जनवादी र राष्ट्रियताका पक्षपाती मानिन्थे । तर जनतामथि नाकावन्दी सिर्जित विपत्ति आइपर्दा सेवा सहयोग पुर्‍याउन भने जिरो सावित भए । बोलीभन्दा व्यवहारमा देखिएको नेतृत्वको यो अधःपतनले अरु दुःखद घटनाको पटाक्षेप गरेको छ । विगतमा भएको भारतीय नाकाबन्दीको बेला पञ्चायती सरकारले सहरका टोलटोल र गाउघरका वडामा समेत सहकारी पसल खोलेर खाना पकाउने मट्टितेल, खाद्यान्न, दूध, नून, तेलजस्ता अत्यावश्यक सामाग्रीको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको थियो । त्यतिबेर पनि कृत्रिम अभाब र इन्धन सङ्कटको अवस्था नआएको होइन तर अहिलेजस्तो जनताले सरकार सिर्जित कालोबजारी र तस्करहरुको दास भएर अनिकाल, महँगी र अभावको खडेरी बेहोर्नु परेको थिएन ।

आफूलाई सर्वहाराको मसीहा र जनताको सेवक अलाप्ने महामहिम सहकारी मन्त्री भारतीय नाकाबन्दीको मारमा परेर जनता भोकभोकै बसेको बेला कुन दूलोमा कता हराएका थिए ? कति ठाउँमा सस्ता पसल र सहकारी खोलेर जनतालाई सुपथ मूल्यमा उपभोग्य सामाग्री वितरण गरियो ? इन्धन र ग्यासको कालोबजारी गराएर तस्कर अपराधी पाल्ने काममात्र हो त सरकारको ? कुनै सस्तो खाले हास्यप्रधान सिनेमाका पात्र लाग्ने वर्तमान मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुमा आउँदा दिनहरुप्रति पनि कुनै चासो र चिन्ता देखिदैन । मधेशको सवालमा उनीहरु नितान्त नकारात्मक एवं विवेकहीन बनेर खडा भएका छन् । अर्को नाकाबन्दीको अवस्था आए सामना गर्ने कुनै तयारी नभै टयाउँ टयाउँ बोलेर मात्र हिँडिरहेका छन् प्रम ओली । प्रादेशिक सीमाङ्कन र जनजातिका मागहरुलाई उपेक्षा गर्दै यो सरकार ठट्टा गर्ने हेपाहा शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको छ । विनाशकारी भूकम्पको बर्ष दिन बितीसक्दा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको जति काम हुनुपर्ने हो, त्यो एक प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । बर्ष दिनपछि प्राविधिक टोली खटाएर प्रधानमन्त्री ओली बेतुकको भाषण गरेर आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् । गरीव निमुखा जनताको रगतपसिनामा पौडी खेल्न पल्केका यी लोभीपापी पात्रहरु मिलीजुली मानौ एकै मुखले भनिरहेका छन्— ‘यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् ।’

-सीपापोखरे ८, सिन्धुपाल्चोक