काठमाडौं, वैशाख २९ । सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ ।

संसदमा पेस हुने चरणमा रहेको उक्त विधेयकले एक करोडसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान समेटेको छ ।

प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण नराई पत्रपत्रिका प्रकाशन गरी सार्वजनिक रुपमा विक्रीवितरण गरे वा विदेशी पत्रपत्रिकाको नेपाली संस्करण मुद्रण गरेमा १० लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । –नागरिक दैनिकबाट