काठमाडौं, असार २७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आव २०७५/७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बुधबार अपराह्न राजधानीमा सार्वजनिक गरेको उक्त नीतिप्रति निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायी तथा बैंक र वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्यका साथै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमलाईसमेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको हो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले विस्तारकारी मौद्रिक नीति भएकाले सकारात्मक भएको बताए ।

उनले सकारात्मक लगानीयोग्य रकमको अभावलाई सम्बोधन गरेको र ब्याजदरलाई स्थायित्व दिनेगरी आएकाले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मकरुपमा लिइएको स्पस्ट पारे ।

‘स्प्रेड’ दर घटाएकाले कर्जाको ब्याजदर कम हुने र लगानी बढाउन सजिलो हुने अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिमा तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा रु ३५ अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम् सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्–‘आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति फरक विषय हो । लक्षित आर्थिक वृद्धिदरका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप पर्छ । विकासोन्मुख देशका लागि ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि सामान्य मान्नुपर्छ ।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीति सुनेपछि अर्थतन्त्र राम्रो धरातलमा भएकाले आउने दिनमा अझ सकारात्मक हुने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले सोधनान्तर घाटा र लक्षित ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भने चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीति विस्तारित तथा सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको बताउँछन् । संस्थागत निक्षेप दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ सम्बद्ध पक्ष सधैं सचेत रहनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बजेटलाई सम्बोधन गर्नेगरी मिश्रित मौद्रिक नीति आएको बताए ।

उनले ग्रामीण क्षेत्रका बैंक शाखामा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) नलाग्ने मैद्रिक नीतिमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको बताए ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरूले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । व्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ ।

महालक्ष्मी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको भन्दै यसले विद्यमान वित्तीय समस्यालाई सम्बोधन गरेको बताए ।

बैंक अफ काठमान्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बजारमा तरलता अभाव अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ प्रस्तुत् मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउने विश्वास व्यक्त गरे । रासस