काठमाडौं । नव गठित समाजवादी पार्टी नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदमा आधारित शासकीय प्रणालीको अवधारणालाई अघि सारेको छ ।

नौ बुँदे समझदारी पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदमा आधारित शासकीय प्रणाली अपनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी समाजवादी पार्टीले राज्य पुनःसंरचनालाई पनि एजेन्डाको रुपमा अघि बढाएको छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ११ प्रदेशको माग समाजवादी पार्टीले अघि सारेको छ ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, विभेदरहित, धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि जनसंघर्ष र संविधान संशोधन समाजवादी पार्टीको प्राथमिकतामा परेको छ ।

सम्मुन्नत समाजवादको आधारमा सम्मुन्नत संघीय समाजवाद,सबै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा राष्ट्रिय समुदायहरुबीचको विभेद र असमानतालाई सामाजिक सुरक्षासहित हल गर्ने सहमतिपत्रमा जनाइएको छ ।

आर्थिक विकास र समृद्धिको ठोस कार्ययोजनासहित सुशासनयुक्त राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन र संबैधानिक निकायहरुको सलीकरणलाई समाजवादी पार्टीले जोड दिएको छ ।

दुई पार्टीबीचको एकीकरणबाट नेपालमा नयाँ बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय भएको भन्दै समाजवादी पार्टीले यसकालागि वृहत राजनीतिक ध्रुविकरणलाई अघि बढाउने जनाएको छ ।

-प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदमा आधारित शासकीय प्रणाली 

-सैद्धान्तिक आधार ‘समुन्नत संघीय समाजबाद ’

-संविधानसभाद्वारा गठित उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन गरी १०+१ प्रदेशहरुको रचना 

-स्वतन्त्रता ,समानता ,सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षासहितको समाज व्यवस्था

-कर्मचारीतन्त्रको पुर्नगठन र सम्बद्ध संबैधानिक निकायहरुको सबलीकरण 

-एकीकरणबाट नेपालमा नयाँ बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय

-वृहत राजनीतिक धु्रवीकरण आवश्यक भएको भन्दै अन्य पार्टी तथा व्यक्तिलाई पनि सामेल हुन आह्वान 

-जनसंघर्ष र संबिधान संशोधन मार्फत प्रगतिशील रुपान्तरण 

-दिगो विकास र समतामुलक समृद्धि