सरोज अधिकारी/दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, जेठ २८ । व्यवस्थापिका–संसद कार्यसन्चालन नियमावलीमा दलहरुबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र निमार्ण गर्ने भनिएको नियमावली अहिलेसम्म बन्न नसकेपछि राज्यसन्चालन प्रक्रियाका कतिपय पक्षमा गम्भीर असर परेको छ ।

लामो समय प्रयास गर्दा पनि सुनुवाइ समितिको संख्याको विषयमा कुरा नमिलेपछि नियमावली मस्यौदा समितिले असहमतिका बुँदासहित नियमावली संसदमा बुझायो ।

संसदमा त्यसबारे सैद्धान्तिक छलफल पनि सकिएको छ र झन्डै एकदर्जन संशोधन प्रस्तावहरु परेका छन् ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदमा रहेका अन्य समितिहरुले निरन्तरता पाइरहेकोबेला संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छ । तर, एमाले त्यसको विपक्षमा ।

यो मामिलामा नेकपा माओवादी केन्द्रको स्पस्ट दृष्टिकोण छैन । सहमति गरेर जाँदा जे गर्दा पनि हुनेमा माओवादी केन्द्र छ ।

तर, कांग्रेस र एमाले टसकामस नहुँदा नियमावली निर्माण अलपत्र जस्तै बनेको छ ।

यो बीचमा नियमावलीमा सहमति जुटाउनका लागि शीर्ष तहमा पनि वार्ता र संवाद भए । तर, त्यसले पनि निकास दिन सकेको छैन । एक रिपोर्ट (भिडियो हेर्नुहोस्) ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्