१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार | Wed May 29 2024


अध्यादेशलाई विधेयककारुपमा जस्ताको त्यस्तै ल्याउन सकिँदैन : मन्त्री पोखरेल


0
Shares

काठमाडौं, असार २६ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी विषय डा. केसीकोमात्र मुद्दाकारुपमा नभइ सबैको चिन्ता र चासोको विषय भएको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ तत्काल सदनसमक्ष प्रस्तुत् गरियोस् भनी राष्ट्रियसभामा राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले चिकित्सा शिक्षाको विषय नकारात्मक परिस्थितिको पराकास्ट भएको बेलामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन आएको जानकारी दिए ।

मन्त्री पोखरेलले भने–‘यथार्थवादी हौं । सही ढंगले अघि बढौं । आयोग बनाएर समस्या समाधान गरौं भन्ने विषयलाई हामी सबैले विश्वास गरौं । अहिले अनशनमा बस्ने बेला होइन । अहिले परिस्थिति फरक भएको छ । डा. केसीजस्ता व्यक्ति अनशन होइन, आयोगमा बसेर काम गर्न आवश्यक छ । हठका आधारमा होइन विधि र विवेक प्रयोग गरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।’

नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ सेवा सुधार एवं विकासका लागि माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव कोसेढुंगाकारुपमा रहने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले तर अध्यादेशलाई विधेयककारुपमा जस्ताको त्यस्तै भने ल्याउन नसकिने स्पस्ट गरे ।

‘भिडन्तकारुपमा होइन, सहमतिका आधारमा अघि बढौं । डा. केसीले भनेको कुरामामात्रै जाने हो भने संसदको सार्वभौमसत्ता के हुन्छ ? सुधारको प्रक्रियामा जानुपर्दछ । संसदको सर्वाेच्चता, अधिकारको विषयलाई ख्याल गरेर जोरजुलम गर्ने होइन । सहमतिका आधारमा टुंग्याउनुपर्दछ । साझा ढंगले मिलाएर सहमति गरौं । होइन भने विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढनुपर्छ’–उनले भने ।

माथेमा कार्यदलको मूलमर्मलाई हेरिनुपर्छ भन्दै मन्त्री पोखरेलले भने–‘काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्ष कलेज खोल्न दिने कि नदिने ? एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने विषयको छिनोफानो गर्न आयोगलाई जिम्मा दिइनुपर्दछ ।’

संघीयताका आधारमा र काठमाडौंमामात्र कलेज थोपर्नुहुन्न भन्ने डा. केसीको अवधारणा आएको बताउँदै उनले मेडिकल कलेजको सन्चालन गर्न मापदन्ड पूरा नगरी मेडिकल कलेज चलाउन नपाइने कुरा ठीक भएपनि समस्या समाधानका लागि डा. केसी र उनको टोलीले नै पहल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

‘डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन । सरकारले पठाएको उपचार टोलीबाट उपचार लिन्नँ भनेर बस्दा समस्या कसरी हल हुन्छ ?’–मन्त्री पोखरेलले भने ।

यसअघि, प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामनारायण बिँडारीले सदनमा प्रवेश नै नभएको विधेयकबारेमा छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै सार्वभौम संसदलाई होच्याउने र धम्काउने काम कसैबाट हुननहुने बताए ।

उनले भने–‘डा. अनशन तोडेर राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्नोस् । राष्ट्रसेवकले आफ्नो मर्यादामा बसेर काम गर्नुपर्छ । कलेज कस्तो खोल्ने ? कहाँ खोल्ने ? सरकारको कुरा हो । कानुन कस्तो बनाउने ? भन्ने काम संसदको हो । विधेयककाबारेमा सडकबाट दबाब दिएर सझौता गर्ने काम नगर्नोस् ।’

सांसद धनकुमारी रावलले जनताको मतबाट निर्वाचित संसदले सबै किसिमको छिनोफानो गर्न पाउनुपर्छ भन्दै ‘सरकारी कर्मचारीले पटक–पटक सरकारकाविरुद्ध आन्दोलन र अनशन गर्न मिल्छ ?’ भनी प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन्–‘सरकार दम्भले होइन, आफना नीति र कार्यक्रममार्फत् नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा जुटेको छ ।’

सांसद बिमला राई पौडेलले डा. केसीको मनसाय राम्रो भएपनि बालहठजस्तो अनशन गरेर, घुर्की देखाएर माग पूरा हुँदैन भन्ने कुरालाई बुझ्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

सांसद खिमलाल भट्टराईले औचित्यपूर्ण विषयमा एकजनालेमात्र ‘प्लेकार्ड’ लिएर उठाएको विषयलाई सुन्न र सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार तयार रहेको धारणा राखे ।

उनले भने–‘लोकतन्त्रलाई सही र उन्नत ढंगले अघि बढाएमामात्र परिवर्तनलाई दीगो र संस्थागत बनाउन सक्दछौं । सदनमा छलफल गरी सकेपछि डा. केसीले अनशन बस्नुको औचित्य रहन्न ।’

बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन र त्यसमा रहेका सदस्यको नाम वाचन गरेर सुनाएका थिए । रासस