मोरङ, साउन ३० । आफ्नो घरआँगनमा पेट्रोल खानी भेट्टिएको हल्ला चलेका बेला बाहुनी गाउँका कपिलमनि रिजाल २७ वर्षका थिए । यो हल्लासँगै त्यही खानी क्षेत्रको रुँगुवा–जागिर खान थालेका रिजाल अहिले ६५ वर्षका भइसके ।
‘खोइ, आउँछ–आउँछ भन्छन्, यो सेरोफेरो रुँगेरै जिन्दगी बितिसक्यो,’ बाहुनी गाविस ८ मा क्षेत्र ओगटेर राखिएको ‘पेट्रोल खानी’ मा भेटिएका चौकीदार रिजालले भने, ‘तैपनि आस मरिगएको छैन ।’ सरकारले २०४४ मा सुरु गरेको पेट्रोलियम अन्वेषण अभियानमध्ये मोरङको बाहुनीमा ‘सबभन्दा सम्भावना रहेको’ भन्दै त्यसमा थप अन्वेषण गरिएको थियो । अन्वेषणको सुरुवाती दिनदेखि स्थानीयवासी रिजाल र परशुराम गौतमलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले चौकीदारका रूपमा मासिक तलब दिएर खटाएको हो ।
खानी क्षेत्रको झन्डै ४ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर विभागले आफ्नो स्वामित्वमा लिएकाले यहाँ खेतीपाती गर्नसमेत दिइएको छैन । पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा कानेपोखरी खण्ड अगाडिबाट ‘पेट्रोल खानी जाने बाटो’ भनेर बोर्ड राखिएकै कारण यो क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणमा आइजाई गर्ने उत्तिकै भेटिए पनि खानीमा पेट्रोल–कुवा धेरै पहिले सुकिसकेको अन्वेषण रिपोर्टबारे भने स्थानीयवासीसमेत अझै अनभिज्ञ छन् ।
८० लाख डलरको अन्वेषण
खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले नेपालभरका विभिन्न १० स्थानमा पेट्रोलियम सम्भावनाको अध्ययन पहिल्याएपछि त्यसमा विस्तृत अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ‘बिडिङ’ गरिएको थियो । मोरङको बाहुनी ७ ९ ब्लक–१०० मा भने प्रतिष्ठित अमेरिकी तेल कम्पनी ‘सेल’ ले झन्डै ८० लाख अमेरिकी डलर खर्चेर ‘ड्रिलिङ’ सहितको भण्डारण अन्वेषण गरेको थियो । त्यसबेला पेट्रोलियम सम्भावना देखिएका नेपालगन्ज, चितवन, धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, वीरगन्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज र विराटनगरमा समेत विभिन्न विदेशी कम्पनीले पेट्रोलियम अन्वेषणको काम गर्न लाइसेन्स लिएका थिए ।
‘बाहुनी ८ मा तेलको भण्डारण सुकिसकेको छ भनेर सेल कम्पनीले त्यति बेलै रिपोर्ट दिएको हो,’ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका वरिष्ठ भूगर्भविद् डा. गणेशनाथ त्रिपाठी भन्छन्, ‘उक्त कम्पनीले तेल भण्डारण नभेटेपछि सरकारसँग पेट्रोलियम अन्वेषणको सम्झौता रद्द गरेर फर्किएको थियो ।’ बाहुनीको सम्भावित खानी क्षेत्रमा कम्तीमा ६ वटा भौगोलिक विन्दुमा ‘ड्रिलिङ’ गर्नुपर्नेमा सेल कम्पनीले एउटै विन्दुमा ३५ सय २० मिटर ‘ड्रिल’ गरेर तेल प्राप्तिको आस मारेको थियो । बाहुनीबाहेकका अरू सम्भावित खानी क्षेत्रमा तेल भण्डारको अध्ययन सुरुवात नभएकाले लाइसेन्स मात्रै ओगटेर बसेका सबै विदेशी कम्पनीको अनुमतिपत्र दुई वर्षअघि सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।
बाहुनी खानी क्षेत्र छिमेकमा बस्ने कुमार सिंखडा पनि आफ्नो क्षेत्रमा पेट्रोल पाइने सम्भावनामा बढी नै आश्वस्त भेटिए । तीन महिनाअघि मात्रै पनि एउटा चिनियाँ प्राविधिक टोली लिएर बाहुनी भ्रमणमा आएका तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले गाउँलेमाझ फेरि पनि पेट्रोल उत्खननको आस बाँडेर फर्किएको सिंखडाले सुनाए । ‘अब यहाँबाट पेट्रोल निकालिन्छ भन्दै अनेक टोली लिएर सरकारी अधिकारीहरू आइरहन्छन्,’ उनले भने, ‘तर कुरोको चुरो के हो, बुझ्न सकिएको छैन ।’
नाममात्रको ‘पेट्रोलियम अन्वेषण’
खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनामा प्रमुखसहित ५ जना भूगर्भविद् छन् । ‘हामीमा अरू विशेष प्राविधिक क्षमता छैन,’ भूगर्भविद् डा। त्रिपाठीले भने, ‘भौगर्भिक सर्वेक्षण र नक्सांकनका लागि सूचना संकलन गर्न हामी संलग्न रहन्छौं, पेट्रोलियम अन्वेषणका कुरामा हामी सहजकर्तामात्रै हौं ।’ यो सानो भूगर्भविद् र प्राविधिक टोलीका भरमै देशभरका १० विन्दुमा ५० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको भौगर्भिक नक्सांकन सम्भव भएको उनले बताए ।
तर, ‘अब छिट्टै पेट्रोलरडिजेल उत्पादन थालिने’ भन्दै राजनीतिक तहमा चल्ने नारामुखी कुरा र अनावश्यक प्रतिबद्धताको हौवाबारे पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना भने बेखबर रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म पेट्रोलियम भण्डारण सर्वेक्षणको विस्तृत काम बाहुनी गाउँमा मात्रै हुन सकेको छ, यही तहमा एउटा विन्दुमा सर्वेक्षण गर्न अहिले कम्तीमा १ करोड अमेरिकी डलर चाहिन्छ । जबकि हाम्रो परियोजनाको वार्षिक बजेट १ करोड रुपैयाँ पुग्न पनि मुस्किल छ,’ परियोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही पनि अहिले त थप कतै पनि सामान्य भौगर्भिक सर्वेक्षणसमेत हुन सकेको छैन ।’
-देबेन्द्र भट्टराई, कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्