काठमाडौं, साउन ३१। तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई रु दुई लाखकादरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत् नभएको भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ–५ निवासी ज्ञानेन्द्रराजसहित १२९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा अयोग्य लडाकूलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कानुनसम्मत् नभएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा माग गरिएको छ–‘४०८ लडाकूलाई रु दुई लाखकादरले रकम दिने सरकारी निर्णय वैधानिक छैन, द्वन्द्वपीडितलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा सो कार्य नगर्नू/नगराउनू ।’

आव २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर–१९ मा अयोग्य लडाकूलाई रु दुई/दुई लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जुन व्यवस्था स्थापित मूल्य–मान्यताविपरीत एवं प्रचलित नेपालको कानुन प्रतिकूल भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रासस