काठमाडौं, भदौ ७ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको बहस दलहरुमा शुरु भएको छ । निकाय निकायका विषयमा प्रमुख दलहरुका फरक–फरक धारणा आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको काठमाडौंमा सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्दा १ हजारभन्दा बढी हुनुपर्ने सुझाव पार्टीलाई दिएको छ । पार्टीले आइतबार र सोमबार गरेको भेलामा पार्टीका सबै जिल्ला सभापतिहरुले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले कायम गरेको गाउँपालिका/नगरपालिकाको संख्या निकै कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै एक हजारवटा पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

आयोगले भने जम्मा ५ सय ६५ वटा स्थानीय तह हुने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । तर कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले स्थानीय तहको संख्या सानो हुँदा जनताले अधिकार नपाउने बताएका छन् ।

यसैबीच नेकपा एमालेभित्र भने स्थानीय तहको संख्या बढाउन नहुने विषयमा बहस शुरु भएको छ । एमाले स्थायी कमिटीको हिजो बसेको बैठकमा स्थानीय तह निर्धारणसम्बन्धी एजेन्डामा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निकाय पुनर्संचरना गर्न गठित आयोगको प्रस्तावकै सेरोफेरोमा रहेर सहमति प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकले कति संख्या बनाउने भन्ने औपचारिक निर्णय नगरे पनि स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारको अभ्यास गर्न सक्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने औपचारिक धारणा तय गरेको छ । कति संख्या भन्ने स्थानीय तहमा समेत छलफल गरेपछि निर्धारण गरिने नेताहरुले बताएका छन् ।

यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाविसहरुको संख्या घटाएर गाउँपालिका निर्माण गर्ने आयोगको प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ । राप्रपाले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल नचलाई गाविस हटाउने निर्णय गर्न नहुने जनाएको छ ।