काठमाडौं, चैत ३० । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट २०७४ कात्तिकदेखि पुससम्म तीन महिनाको अवधिमा विना विभागीय मन्त्रीहरुको सुविधा तथा निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको तलव तथा अन्य सुविधामा एक करोड १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो तथ्यांक उल्लेख गरिएको हो ।

‘बहालमा रहेका विभागीय मन्त्रीहरुलाई विना विभागीयमा परिणत गरी सोही कामको लागि मन्त्रीहरु नियुक्त गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषमा थप व्ययभार पर्न गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी खर्च मितव्ययी र औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा तत्कालिन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु तीन महिनासम्म विना विभागीय हैसियतमा थिए ।