काठमाडौं, असार २५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले कमजोर त्यान्द्रो समाएर आन्दोलन गर्न खोजेको बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सोमबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जनताको पक्षमा गरिरहेको कामलाई आझेलमा पार्न अनेकन प्रयास भएको बताए ।

‘निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले बुहमत दिएर पठाए । यो गठबन्धन एउटा पार्टी भइसक्यो’–प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘पार्टीले निर्वाचनमा उठाएका कुरा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममार्फत् लागू गर्छ । यसमा आत्तिनु पर्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले ‘बेमौसममा कराउनेहरु केही दिनमा आफैं चुप लाग्ने’समेत स्पस्ट पारे । उनले शान्ति–प्रक्रियाका केही अवशेष पनि अब चाँडै नै टुंग्याइने धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलगायतका विषयमा सांसदलाई अडानका साथ कुरा राख्न आग्रह गरे ।

‘हामीले नराम्रो केही गरेको छैन । दृढताका साथ कुरा राख्नुपर्छ’–प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘अरुचाहिँ साउनको सिस्नुजस्तो फस्टाउने अनि हामीचाहिँ ओइलाउने हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै हरेक विषयमा संसदमा बहस गर्न चुनौती दिए ।

‘विधि, विधान, कानुन संसदले बनाउने हो कि बाहिर बनाएर ल्याएर संसदमा थपडी ठोक्ने हो ?’– प्रधानमन्त्रीले भने ।

काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचओटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेजस्ता कुरा व्यावहारिक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘कुन विषयमा कति कलेज आवश्यक छ ? त्यसको अध्ययन गरौं अनि आवश्यकताअनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिऔं–प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

संसदमा पेस भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारको नीतिअनुसार नै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

‘सरकारले आफ्ना नीतिअनुसारका ऐन ल्याउँछ । यसमा के अनौठो भयो र ?’-प्रधामन्त्रीले थपे ।

नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिएर विदेश पठाउनुपर्ने, हजारौं विगाहा जमिन खरिद गरेर, भवन बनाएर चलाएका अस्पताललाई कलेज बनाउन रोक्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति स्वीकृत नलिइ विदेश जान लागेकाले उनलाई रोकिएको प्रधानमन्त्रीले स्पस्ट पारे ।

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिकाबारेमा थुप्रै उजुरी परेको र तिनको निष्पक्ष छानबिन हुने बताउँदै उनले ‘अहिलेको हल्लाले यो छानबिन रोकिँदैन’–भने ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको र त्यो विधि बसाउनका लागि गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘सार्वजनिक संस्थाहरुलाई राजनीतिक प्रदूषणबाट मुक्त गर्न त्यस्तो गरिएको हो’–उनले भने ।

बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता झलनाथ खनाललगायतको उपस्थिति थियो । रासस