काठमाडौं, असार २५ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समकालीन विश्वमा नेपालभित्र सम्पन्न शान्ति–प्रक्रिया अत्यन्त सफल भएको भन्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको सोमबार जवाफ दिनेक्रममा उनले विश्वकै समावेशी र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले निकै प्रगतिशील नेपालको संविधानको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने–‘आजभन्दाअगाडि हामीले सगरमाथा र लुम्बिनीको ब्रान्डिङ गर्‍यौं । अब संविधान र शान्ति–प्रक्रियाको सफलताको ब्रान्डिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको तयारी सरकारले गरेको छ ।’

परराष्ट्र नीतिका विषयमा संविधानमा स्पस्ट उल्लेख भएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले संविधानअनुसार नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताए ।

उनले परराष्ट्र नीति र विदेश सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पर्यटन, वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन, रोजगारी व्यवस्थापन र लगानी प्रवद्र्धनका चार विषयलाई विशेष ध्यान दिएर नेपालको आर्थिक कूटनीति अगाडि बढ्ने बताए ।

आर्थिक कूटनीतिका पक्षलाई विभिन्न देशमा रहेका नियोगमार्फत् देशसँग सम्बन्धित विषयहरु सन्चालन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको र त्यसलाई जिम्मेवारीबोधका साथ अगाडि बढाएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

कूटनीतिक नियोगको मुख्य जिम्मेवारी भनेको व्यापार प्रवद्र्धन नै भएको भन्दै उनले त्यसतर्फ ध्यान दिने स्पस्ट गरे ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई अनुसन्धान र तालिम दिने संस्थाकारुपमा अगाडि बढाएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनले चीनको भ्रमणमा १४ ओटा सहमति भएको, त्यसअनुसार नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध र नेपालको समृद्धिलाई प्रभावकारी बनाउन सफल हुने दाबी गरे ।

तराई क्षेत्रमा भएका डुबानका विषयमा गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा उद्धारकार्य अगाडि बढाइएको र दुईपक्षीय सम्बन्धमा पारस्परिक सम्बन्ध तथा सहअस्तित्वमा अगाडि बढाएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने उद्धार व्यवस्थापनको मोबाइल एप्समार्फत् ट्रयाकिङ गरेर र कूटनीतिक नियोगमार्फत् वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन गरिएको बताए ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदले स्पस्ट नीति ल्याएको भन्दै उनले पारित निर्देशिकाअनुसार स्वच्छता र विज्ञताका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिने बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले रु ७५ करोड भाडामामात्रै जाने गरेको जानकारी दिँदै भाडामा गइरहेको रकमलाई स्थायीरुपमा भवन बनाउन उपयोग गरिने बताए ।

विदेशस्थित नियोगको पुनरावलोकन गरिने भन्दै उनले देशको प्राथमिकताअनुसार ३० ओटा दूतावास, ६ ओटा वाणिज्य दूतावासको पनि पुनरावलोकन हुने विश्वास दिलाए । रासस