अक्कल कुँवर र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, चैत २० । संवैधानिक परिषद्को पछिल्ला दुई बैठकले गरेका निर्णयहरु विवादित बनेका छन् ।

परिषद्ले गत माघमा विभिन्न पाँचओटा संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

गत चैत ११ गते निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेश थपलिया र समावेशी आयोगको सदस्यमा विष्णुमाया ओझालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिपक्ष दलका नेता एवं सवैैधानिक परिषद्का सदस्यको उपस्थितिबिना यी दुवै बैठकले गरेका निर्णय प्रक्रिया मिचेर गरेको प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको जिकिर छ ।

प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितिमा पाँचओटा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाइकाक्रममा कांग्रेसले पटक–पटक संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र समावेशी आयोगको सदस्यको नियुक्तिप्रति पनि कांग्रेसले सवैैधानिक प्रश्न उठाएको छ ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही धाराबमोजिम संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे संघीय कानुन बनेको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घन्टाअघि  परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यलाई बैठकबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा गर्नुपर्ने र कुनैपनि विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसके सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, पहिलो बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसके संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउने र सो बैठकले पनि सहमति जुटाउन नसके परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले यही व्यवस्थालाई समातेर संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानविपरीत भएको तर्क गरेको छ ।

तर, सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने परिषद्का निर्णय संविधानसम्मत नै भएको जिकिर गरेका छन् ।

सत्तापक्षकै कतिपय सांसदहरुले भने संवैधानिक परिषद्को संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन् ।

यसअघि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा तत्कालीन प्रतिपक्ष एनेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिबिना संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रतिपक्ष दलका नेताबिना निर्णय भएको संवैधानिक परिषद्का निर्णय खारेज गरेको थियो ।

भिडियो हेर्नुहोस्