काठमाडौं, कात्तिक ५ । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाभियोग दर्ता भएकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय सम्पादनमा कुनै प्रभाव नपर्ने भएको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव अघि बढे पनि अदालतले मुद्दालाई आफ्नै ढंगले किनारा लगाउनेछ ।

‘महाभियोगले उनको कार्यसम्पादन र क्षमताको प्रश्न उठाई पदमुक्त गराउँछ,’ सर्वोच्चका एक बहालवाला न्यायाधीशले भने, ‘तर अदालतले योग्यता परीक्षणको कानुनी व्याख्या गर्ने र योग्यता नपुगेको भए परमादेश जारी गर्ने हो ।’

अदालतको फैसला अघि नै कार्की पदमुक्त भए उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था नहुने भएकाले परमादेश जारी नगरी योग्यताको सवालमा मात्रै व्याख्या हुने ती न्यायाधीशले बताए ।

सांसदहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमाथि हस्तक्षेप, किस्ट मेडिकल कलेजको संख्या थप्ने घटना, एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप लगायतका घटनालाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार मानेका छन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटले भने कार्कीको योग्यता मै प्रश्न उठाएको छ । जनआन्दोलनमा दमनका कारण रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको, संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेको र उच्च नैतिक चरित्रको अभाव भएका कारण नियुक्तिका लागि कार्की अयोग्य भन्दै अर्यालले रिट दर्ता गराएका हुन् । –कान्तिपुर दैनिकबाट