काठमाडौं, चैत १९ । आइतबार साँझ बारा र पर्सामा हावाहुरीबाट २७ जनाको मृत्यु भएको ६ भने ४ सय जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सयौं घर भत्किएका छन्, पीडित परिवारलाई गाँस, बास र कपासको खाँचो तत्काल छ ।

सोमबार बिहान प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मृतकका परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने र घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यस अतिरिक्त प्रदेश सरकारले हावाहुरीबाट भएको क्षतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तत्काल राहत तथा उद्धार उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि उद्धार व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विपद व्यवस्थापन उद्धार, क्षतिपूर्ति, उपचार र तत्काल राहत उपलब्ध गराउने लगायतका कामका लागि संघीय सरकार, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला, संघसंस्था लगायत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारी लगायतलाई आह्वान गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही मन्त्रीसहित हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुगे । उनले घाइते तथा पीडित परिवारको अवस्थाबारे जानकारी लिए ।

साँझ काठमाडौं आएर मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाए । संघीय मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि हावाहुरीबाट घाइते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । बिहानै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले घाइतेको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले पनि उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गर्नु कति व्यवहारिक र उचित निर्णय हो ? स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उब्जिएको छ ।

मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । एउटा सरकारले घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अर्को सरकारले राहतको अर्को पाटोलाई आफ्नो दायित्वमा लिँदा पीडित परिवारले पनि राहत महसुस गर्ने थिए । सयौं घर भत्किएका छन्, उनीहरु बसोबासको स्थायी व्यवस्था नहुन्जेलसम्म कहाँ र कसरी बस्ने भन्ने चिन्ता छ । संघीय सरकारले बसोबासको व्यवस्थाका लागिसमेत निर्णय गर्न सकेन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार ‘घाइते भई अपाङ्गता तथा अशक्त हुने तथा मृतकका परिवारका सदस्यलाई सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्नेछ ।’ तर त्यो ‘यथोचित व्यवस्था’ के हो र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन ।

संघीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि रोगको प्रकोप फैलन नदिन औषधिसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली तुरुन्त परिचालन गर्ने तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत, खानेपानी, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार गृह मन्त्रालयको समन्वयमा उक्त क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण यथाशीघ्र तयार गरी मूल्यांकन गर्ने र तथ्य विवरणसहितको परिस्थिति स्पष्ट भइसकेपछि पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणलगायतका आवश्यक विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने छ ।

पीडित परिवारलाई तत्काल अस्थायी बासस्थान, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, शुद्ध पिउने पानी, मरेका चौपायाको उचित व्यवस्थापनको खाँचो छ भने स्थायी बसोबासका बारेमा पनि वर्षाको सिजन अगावै उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको घर नै हावाहुरीले ध्वस्त बनाएको अवस्थामा त्रिपालमुनीको आश्रय उनीहरुका लागि ‘भरपर्दो विकल्प’ मान्न सकिँदैन ।

प्रदेश सरकारले गरेकै निर्णयलाई पछ्याएर स्वास्थ्योपचार खर्च व्यहोर्न संघ सरकारले होडबाजी गर्नुभन्दा पनि स्थायी बसोबासका लागि ‘फास्ट ट्रयाक विधि’बाट निर्णय गर्नु उचित हुने स्थानीय तहका अगुवा बताउँछन् ।