काठमाडौं, कात्तिक १० । भारतले आफ्ना नागरिकलाई नेपालीसरह ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ हुनुपर्ने भन्दै नेपाललाई पुनः दबाब दिएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले १५ दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गर्ने सम्बन्धमा नेपालको धारणा मागेको हो ।

परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले नेपालले त्यससम्बन्धमा तत्काल कुनै निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ कुटनीतिक च्यानलमार्फत भारत सरकारलाई दिइसकेको जानकारी दिए । यद्यपि नेपाल र भारतबीच बिहीबार नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको एक दिने विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा उक्त एजेन्डा भारतीय पक्षले उठाउने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले बताए ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएदेखि नै नेपालले अव्यवहारिक भन्दै हटाउन चाहेको सन्धिको प्रावधानमा टेकेर उक्त मुद्दा भारतले पुनः अघि सारेको हो ।

सन्धिको धारा ७ ले भारत र नेपालका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा बसोबास गर्ने, सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्ने, व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न हुने एक अर्काको देशभित्र सहज रुपमा घुमफिर गर्ने सुविधा रहेको बताउँछ ।

धारा ६ ले नेपाल र भारतले एक अर्को देशका नागरिकलाई आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि एक अर्काको भूमिमा सहभागी हुन पाउने सुविधा दिएको छ ।

नेपालले माथि उल्लिखत प्रावधानलाई पूर्ण रुपमा अव्यवहारिक मान्दै आएको छ । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट