-नरेन्द्रराज पौडेल

केही दिन अघि नेपालको मिडिया जगतमा छाएको सुजातासुनामी मत्थर हुन नपाउँँदै सांसद सुविधा वृद्धिको हुण्डरीले आम नेपालीको मनमा अर्को चट्याङ थपेको छ । शहरका होटेल, क्याफे, चियापसलदेखि गाउँघरका बाटा, चोक, चौबाटा, मेलापर्मसमेत यिनै चर्चाले मुखरित बनेका छन् । पत्रिकाका विचार, संपादकीय स्तम्भ र टि.भी.च्यानलमासमेत सर्वत्र यिनै चर्चा चुलिएका छन् । तर सुविधा लिने सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीबाहेक चरो–मुसो कसैले कहीं पनि दशथरी सुविधा वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्न भने सकेका छैनन् ।

यता राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चौपट हुने क्रम बढेको छ भने देशमा व्याप्त गरिवी बेरोजगारीमा तत्काल सुधारका संकेत त त्यसैपनि देखिदैनन । उत्पादनमूलक उद्योग, आन्तरिक उत्पादनको व्यापार र कृषि व्यवसायमा एकैसाथ आएको ह्रास र घाटामा चलेको आयातप्रणालीजस्ता कुराहरुले देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक परनिर्भरता बढेको मात्र छैन, पूँजीगत खर्चमा प्रतिबर्ष हुँदैआएको कमीले लक्ष्यअनुसार विकासको गति बढ्न र प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । फाष्ट ट्रयाक मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका ठूला राजमार्ग र जलविद्युत आयोजनाहरु कहीं कहिल्यै लक्ष्यअनुसार पूरा हुन सकिराखेका छैनन् । दुइ तीन वर्षयताका पहिरो बाढी र भूकम्पपीडित जनताको ९० प्रतिशत भाग अझै छानोविहीन बेहाल अवस्थामा गुजारा गरीरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विधि र संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएका जननिर्वाचित सांसदहरुले देशको आर्थिक अवस्थाको ख्यालै नगरी राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ठूलो र दूरगामी असर पर्ने गरी सुविधा बृद्धि गर्नुलाई आफ्नै हात जगन्नाथको चरम दुरुपयोगको रुपमा लिन सकिन्छ ।

देश संघीयतामा गैसककोले आउँदो वर्ष हुने निर्वाचनपछि खडा हुने प्रादेशिक र स्थानीय सभाहरुमा पनि यसको दुश्परिणाम देखा नपरी रहने छैन । प्रादेशिक सभाका लागि ठूलो संख्यामा निर्वाचित हुने सभासदहरुले पनि अहिले खाइपाइ आएको सुविधामा कटौती गर्न मान्ने छैनन् । त्यसमाथि थपिने संघीय मन्त्री मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका कर्मचरीको बगाल त्यसैपनि थेगिनसक्नु हुनेछ । तर यता देशको भौगोलिक विषमता र कृषि, उद्योग, खनिज र जलविद्युतको वाञ्छित विकास हुन नसकी जनताको घरदैलोमा कायम रहेको अकिञ्चनताले स्थानीय सरकारहरुको औचित्य र हैसियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने निश्चित छ ।

उता विदेशबाट आइरहेको रेमिट्यान्सका शुभ दिन अब धेरै नरहने लक्षण देखापर्न थालिसकेका छन । झण्डै पाँच लाख नेपालीहरुको रोजगारी चलाइ रहेको साउदी अरेविया आज औद्योगिक संकटको सामना गरिरहेको छ । उसको मुख्य आय मानिने कच्चा तेलको भाउमा आएको कमीको कारणले कतिपय उत्पादन केन्द्रहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अन्य रोजगारदाता उत्पादन मूलक उद्योगहरु पनि कतिपय बन्द हुदै गरेका र कतिपय घाटामा चलेका छन् भने अमेरिकी राष्ट्पति ट्रम्पको पदारोहणपछि अरवजगतमा देखापरेको अनिश्चय र असुरक्षाको कारणले पनि साउदीमा लगानी गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु हात झिक्ने या अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । इराक सिरिया र टर्कीजस्ता छिमेकी देशका गृहयुद्ध र अशान्तिले पनि साउदी अरेवियाको लगानी वातावरण तथा दीर्घकालीन शान्तिसुरक्षामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

करिव सात लाख नेपालीहरुले रोजगारी पाइरहेको अर्को देश मलेसिया पनि औद्योगिक अशान्ति र मन्दीको मारमा परेको छ । छिमेकी देश इण्डोनेसियामा एकाएक बढेको रबर चिया र खानिजन्य बस्तुको अधिक उत्पादन र वर्मा थाइल्याण्डमा भएको खनिज तथा कृषिजन्य उत्पदन र औद्योगिक विकास अनि सिङ्गापुरको व्यापार हबले मलेसियालाई प्रतिस्पर्धा कायम गर्न आच्छु–आच्छु पारेको छ । वेलाबेला हुने औद्योगिक अशान्तिका घटनाले आन्तरिक पूँजीव्यवस्थापनमा र्‍हास हुदैजाने तर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रको उत्पादन क्षमता र पूँजीविस्तार बढ्दैजाने कारणले नेपालीहरुको हाल कायम रहेको मलेसियाको रोजगारी पनि धरापको चरणमा रहेको छ ।

त्यस्तै नेपाली युवाहरुको अत्यन्त आर्कषणको केन्द्र रहेको दक्षिण कोरिया पनि आन्तरिक अशान्तिको कारणले एकाएक नौलो चरणमा पुगेर तनावग्रस्त बनेको छ । आधुनिक कोरियाका निर्माता पार्क चुङ हीकी छोरी वर्तमान राष्ट्रपति पार्क जिउ हाइमाथि लागेको भ्रष्टाचारको अभियोगले प्रतीकारात्मक अशान्ति र विद्रोहको ज्वाला महिनौंदेखि भड्किँदै आएको छ । अर्कोतिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ३५ हजार अमेरिकी सेनाले दक्षिण कोरियामै शिविर स्थापना गरेर दिंदै आएको सैनिक सहयोग बन्द गर्ने संकेत गरेका छन् । यसरी सम्पूर्ण सुरक्षा छहारीको रुपमा रहदै आएको अमेरिकी सैनिक सहयोग बन्द भएको खण्डमा दक्षिण कोरिया पनि तीव्र सैनिकीकरण र हातहतियरले सुज्जित वायुयान पनडुब्बी युद्धक विमान र मिसाइलहरुको उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुनु पर्नेछ ।

अन्यथा १२ लाख स्थायी सैनिक रहेको उत्तर कोरियको दबाबलाई दिनभर सामना गर्न समेत असक्षम रहने छ र उसको राष्ट्रिय अखण्डता र प्रादेशिक सार्वभौमिकता तत्काल धरापमा पर्नेछ । त्यतिवेर नेपालीले रोजगारी पाएका कम्पनी कृषि फार्म र उद्योग धन्दाहरु या त सैनिक शिविरमा परिणत हुनेछन या हातहतियार र युद्धक विमान निर्माता कम्पनीकोरुपमा परिणत हुनेछन् । परिणामस्वरुप झन्डै पाँच लाख नेपाली नागरिकहरु वेरोजगार अथवा अयोग्य कामदार बनेर स्वदेश फर्कनु पर्ने स्थिति आउने छ । यसरी यी तीन देशको मात्रै हिसाव गर्दा पनि पन्ध्रदेखि सत्र लाख नेपालीहरु एकाध बर्षभित्रै घर फर्कने अवस्था छ । रेमिट्यान्सको तीस प्रतिशत भाग रहेको हालको नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेको अनुपातमा त्यतिवेर धेरै तल खस्कने छ र विकास निर्माणलाई छोडेर साधारण खर्च धान्न पनि धौ धौ पर्नेछ । यस किसिमको दुरवस्थाको पूर्वानुमान र परिसूचक सूचना पाउँदा पनि व्यवस्थापिका संसदले नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड सबल बनाउने भन्दा आफ्नैलागि दशथरी सुविधा थप्ने काम गरेर जनताको बलीदानी र दुरवस्थामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।

हुन त युगौंदेखि दमित शोषित र उत्पीडित नेपाली जनताको लागि ०४६सालको परिर्वतन आाफैंमा पनि फुस्सा सावित हुन पुग्यो । स्वयं सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईले आफ्ना अन्तिम दिनहरु वनकाली गोरखनाथ आसपासका सत्तल कुटीहरुमा आराम गरेर विताउन रुचाएनन् । त्यही गोरखनाथको पाटीमा बसेर योगी नरहरिनाथले पूर्व मेची महाकाली भित्रका गाउँ गाउँँमात्र होइन गढवाल देहरादून सम्मका शिलालेख ताम्रपत्रको उत्खनन् र अध्ययन गरेर नेपाली लिपि, भाषा, इतिहास र संस्कृतिको संवर्धनमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याएका थिए । तर सन्त नेता किसुनजीका लागि भने करोडौ रुपैयाको सरकारी लगानीमा वाँडे गाउँमा विशाल हवेली नै निर्माण गर्नुपरेको थियो । यो स्वयं नै युगौं अघिदेखि नेपालमा स्थापित सामन्तयुगीन परम्परा र दमनकारी संस्कृतिकै अविच्छिन्न अङ्ग थियो । एक धर कपडा दुइ छाक खान न पाएर भोकै मरेका र बाढी पहिरो पीडित भै बसोवासको व्यवस्था हुन नसकोको निरीह जनताको लागि यो भन्दा अर्को कटु व्यंग्य अरु हुनै सक्तैनथ्यो र ?

त्यस्तै पूर्व विशिष्टहरुको नाममा शक्तिशाली व्यक्तिहरुले राज्यको ढुकुटीमा लूट मच्चाउने काम अझै मनपरीरुपमा चलिरहेकै छ । कुनै लगानी र योगदानबेगर नै पूर्वसुरक्षा अधिकारीको नाममा सुरक्षा गार्ड कुचीकार अर्दली पालेपहरा भान्सेलगायत दशौ जनासम्मको सरकारी तलवभोगी डप्फा खटाउने काम किन र के प्रयाोजनकालागि चालू भैरहेको छ ? सुरक्षा सम्बन्धी कुनै थ्रेट र त्यसको संभावना नै रहेका र सरकरी ओहदाको दूरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेर जेल सजाय समेत भोगेका तथाकथित पूर्व विशिष्टहरुलाई उल्टो सम्मान गर्दै सरकारी ढुकुटी मासेर सुरक्षाकर्मी तथा घरेलु कामदार तैनाथ गर्ने कार्यलाई जनताले तिरेको करको चरम दुरुपयोगमात्र हैन उनीहरुप्रतिको हदै वेमानी र नैतिक दिवालियाको चरम नमूना पनि मान्नु पर्छ । यो स्वयंमा नै राज्य संयन्त्रको निकम्मापन हो र संसारमा कहीं नभएको ब्रह्मलूटको उदाहरण पनि हो । सबैमा चेतना भया !