काठमाडौं, मंसिर २४ । भारतले यसै साता जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालमा जलविद्युत् विकासलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको छ ।

भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने भारतीय नीतिले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको सम्भावना लगभग सकिएको छ ।

विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ ।

यो व्यवस्थाले नेपालमा भारतीय कम्पनी जिएमआरले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र सतलज कम्पनीले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोजस्ता आयोजनाको बिजुली भारतले निर्वाध रुपमा किन्नेछ । तर चीन, अमेरिका, कोरिया, नर्वेका मात्र होइन नेपालकै निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्ने छैन ।

विदेशी कम्पनीले उत्पादन गर्ने ठूला आयोजनाको विद्युत् नेपाल आफैले खपत गर्न सक्दैन । यसले गर्दा जलविद्युतमा विदेशी लगानीको सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । भारतबाहेक स्वयम् नेपाली लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत भारतीय बजारमा सिधै बिक्री नहुने भएको छ ।

भारतले जारी गरेको निर्देशककाले भारतीय बजारमा विद्युत व्यापारका लागि बाटो खोलिदिएको तर बाटो साँघुरो बनाइदिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता एवं विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारीले बताए । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट