-युवराज गौतम/ईमेज

काठमाडौं ।  नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेकोे नागरिकता विधयेक २०७५ माथि छलछल र बहसहरु भइरहेको छ । यसमध्ये पनि विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकता बारे बहस पेचिलो बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलपछि राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार प्रदान गर्नेगरी गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था गर्न सहमति जुटिसकेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने व्यक्तिको पहिलेको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुनेगरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटे पनि यसलाई फरक कोणबाट विश्लेषण सुरु भएको छ ।

यदी खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याए कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा बहस प्रारम्भ भइसकेको छ ।  खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याए पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीनदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएपनि यसमा छलफल भइरहेको छ ।

यी सहमतिपछि गैरआवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए)लगायतका संघ संस्थाले सन् २००३ देखि सुरु गरेको अभियानले सार्थकता पाउने निश्चित छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मातृभूमिप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न थप जिम्मेवार बनाएको छ ।

विदेशमा प्राप्त गरेको ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकासमा अधिकतम रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सहज तुल्याएको छ । तर नागरिकता किने दिने भन्ने बारे फरक कोणबाट पनि बहसहरु चलिरहेका छन् ।

नेपालमै जन्मिएर, नेपालमै एकतहको पढाइ सिध्याएर अवसरको खोजीमा विदेशीएका र आर्थिक उपार्जनका लागि अन्य देशको नागरिकता लिएकाहरुलाई फेरि किन चाहियो नेपाली नागरिकता भन्ने अर्को किसिमको बहस एकतर्फबाट भइरहेको छ ।

आफ्नो आर्थिक स्वार्थका लागि नेपाली नागरिकता त्यागिसकेपछि फेरि किन नागरिकता आवश्यक्ता पर्‍यो भन्ने प्रश्नहरु पनि तेर्सिएका छन् । विदेशमै रहेका कतिपय नेपालीहरु गैरआवसीयलाई नागरिकता दिननहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

नेपाली हुनुमा गर्व गर्ने अनि आर्थिक लाभकै लागि आफ्नो नागरिकता त्याग्ने, निहित स्वर्थपूर्ति गरिसकेपछि फेरि नेपाली नागरिकता माग गर्नु जायज नभएको तर्क अघि सारिएको छ । त्यतिमात्र होइन आर्थिक लाभका लागि आफ्नो नागरिकता परित्याग गर्नेबाट राष्ट्रियताको संरक्षण हुननसक्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ ।

यद्यपी, राजनीतिक अधिकारबाहेक सम्पूर्ण अधिकार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्थासहितको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने विषयमा सहमति जुटेसँगै गैरआवसीय नेपालीहरुमा खुशीयाली छाएको छ । एनआरएनएका नेता तथा अभियन्ताहरुले सरकारको प्रयासलाई स्वागत गर्दै खुशीयाली साटेका छन् । सामाजिक संजालहरुमार्फत उनीहरुले सरकारलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् ।

उदार व्यवस्था

कतिपय नागरिक समाजका अगुवाहरुले मुलुकको संवेदनशील र राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकता संशोधन विधेयक बढी उदार भएको आरोप लगाइरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नागरिकता संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने बताउँछन् ।

नागरिकता संशोधन विधयेक २०७५ ले दोहोरो नागरिकतालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै नागरिकता ऐन २०६३ नै खारेज गर्नुपर्ने र अहिलेसम्म वितरण गरिएका नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विवादको विषय

गैर आवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकारबाहेक सम्पूर्ण अधिकार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको विधेयकमा छ । लगानी गर्न पाउने, सांस्कृति अधिकार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यतिमात्र होइन विदेशकै कुटनीतिक नियोगमा नागरिकता उपलब्ध गराइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

कतिपय गैर आवासीय नेपालीहरुले राजनीतिक अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यसबाहेक दक्षिण एशियाका गैर आवासीय नेपालीहरुले यस्तो नागरिकता यस्तो नागरिकता किन नदिने भन्ने प्रश्नहरु पनि उठाइएको छ ।

गैर आवासीय नेपालीका संस्थपक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो लगायतका गैर आवासीय नेपालीहरुले नागरिकता वितरणमा सहजता हुनुपर्ने, विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगबाट नागरिकता प्रदान गर्नु पर्ने, राजनीतिक अधिकार दिनु पर्ने, झण्झटिलो प्रक्रिया नराख्नु पर्ने र दक्षिण एसियाका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

संविधानमा के छ ब्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

संविधान बमोजिम ‘नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिइने प्रक्रिया समावेश गरिएको छ । विधेयकमा मूल ऐनको दफा ७ पछि दफा ७ (क) थपिने व्यवस्था गरिएको छ ।

खुशी साट्दै अभियन्ताहरु

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले  नागरिकता विधेयकमा छलफलमार्फ गरेका कतिपय सहमतिहरुप्रति एनआरएनएका नेताहरुले खुशी ब्यक्त गरेका छन् । एनआरएनए उपाध्यक्ष कुमार पन्त, कुल आचार्यलगायतका अगुवाहरुले सहमतिलाई स्वागत गर्दै झन्झटिलो ब्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।

अन्य अगुवाहरुले पनि चाँडो भन्दा चाँडो नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिरहेका छन् । कृष्ण पौडेलले फेसबुकमार्फत भारतीयलाई सजिलै नागरिकता दिने गैरआवसीयलाई किन नदिने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।