भत्किएको २० महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण हुने सुरसार छैन । भवन बन्न नसक्नुले मुलुकको केन्द्रिय बैंक दयनीय देखिएको छ । यसले मुलुकको ढुकुटी नै असुरक्षित बन्दै गएकोमा विज्ञहरूको चासो छ ।

हालसम्म भत्किएका संरचनाहरू हटाउने कामसमेत भएको छैन । ‘माघदेखि घर भत्काउने काम सुरु हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि भवन निर्माणको काम सुरु गर्छौं ।’

भूकम्प गएको २० महिनासम्म भवनको लागत मूल्यांकन र डिजाइनसमेत तयार भएको छैन ।

परामर्शदाता छनोटकै लागि झन्डै २ महिना समय खर्चिएको छ । भूकम्पले भत्काएका सर्वसाधारणका करिब ६ लाख घरहरू बन्न नसकेको विद्यमान अवस्थामा राष्ट्र बैंकको भवन पनि बन्न नसक्नु स्वाभाविक नै मानिएला । तर, सर्वसाधारण जस्तै अनुदान पर्खनु नपर्ने र ढुकुटी समेत सुरक्षा दिनुपर्ने निकायको लाचारी टिढलाग्दो छ ।

‘राष्ट्र बैंक मुलुकको धन सम्पत्ति व्यवस्थापन र सुरक्षण गर्ने निकाय हो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भास्करमणि ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले ढुकुटी थन्क्याउने घर पनि बलियो र सुरक्षित हुनुपर्छ ।’ भत्किएको जीर्ण घरमा लामो समयसम्म ढुकुटी राख्दा जोखिम बढी हुने उनको तर्क छ । ‘टहरा र जीर्ण घरबाट सेवा दिने काम छिट्टै रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यथाशीध्र भवन निर्माण गर्न चाहे पनि नीतिगत कारणले ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्र बैंकलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यालय तथा भवन निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका सामान्य सेवा विभाग प्रमुख रमेशकुमार पोखरेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले चाहेर मात्र हुँदो रहेनछ ।’

भवन निर्माणको लागि पुँजीलगायत साधनस्रोत पुर्‍याइदिने र निर्माणका क्रममा अनुगमन गर्नेबाहेक सबै काम प्राधिकरणको भएको उनले बताए । हाल परामर्शदाता छनोटको काम सकिएको छ। ‘अब छिट्टै जीर्ण घर भत्काउने काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको भवन निर्माणको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको र हाल उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले राष्ट्र बैंकसँग मिलेर भवन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले आवश्यकता पेस गर्ने, साधनस्रोत जुटाउने, अनुगमन गर्ने काम गर्छ,’ उनले भने, ‘भवन निर्माणको काम केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गर्छ ।’

भवन निर्माणसम्बन्धी पछिल्लो अवस्थाबारे आफूले बुझ्न बाँकी रहेको उनले जनाए।

भवनको डिजाइन, लागतलगायत सम्पूर्ण पक्ष मूल्यांनका लागि परामर्शदाताले काम सुरु गरिसकेको र त्यसको सुझावमा आधारमा निर्माणको काम गरिने सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि शर्माले बताए । –कान्तिपुर दैनिकबाट