काठमाडौं । नेपाली सेनामा हुने अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न नपाउने भएकाले पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजना सेनालाई दिने प्रबृत्ति बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम र चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मासमेत सेनालाई दिनेबारे सरकारीस्तरमा छलफल सुरु भएको छ ।

सेनाले भने आफूले पाएका सबैजसो काम ठेक्का लगाएर गराउँदै आएको छ ।

संविधानमा अख्तियारले संबैधानिक अंग तथा नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटना छानविन गर्न नपाउने प्रावधान छ ।

संघीय संसदबाट महाअभियाग पारित भएको या सैनिक विशेष अदालतले अभियुक्त ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई मात्र अख्तियारले सार्वजनिक पद दुरुपयोग या भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छानविन गर्न पाउँछ ।

त्यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ठूला आयोजना निर्माणको अनुभव नभएको सेनालाई अनियमितताबाट बच्न बचाउन काम जिम्मा दिने प्रबृत्ति बढेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूवअधिकारीहरु बताउँछन् । -कान्तिपुर दैनिकबाट