जिल्ला अदालत रुकुमको नयाँ भवनको विहीबार उद्घाटन गर्दै उनले ‘सेवाग्राहीलाई उनीहरुले मागेको सेवा जतिसक्दो छिटो प्रवाह गर्नु अदालतको जिम्मेवारी हो’–भनिन् ।

महिला, बालबालिका तथा सिमान्तकृत वर्गलाई प्राथामिकतामा राखेर अदालतबाट सेवा प्रवाह गर्न उनले अदालतहरुलाई निर्देशनसमेत दिइन् ।

अहिले पनि महिला र बालबालिकाका मुद्दा ९९ प्रतिशत असफल हुने गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले स्वतन्त्र भएर छनबिन गरी न्याय दिन निर्देशन दिइन् ।