‘स्थानीय निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने मेसिन नेपालमा छैन’, तीन फिट लामो मतपत्र ! « Image Khabar


‘स्थानीय निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने मेसिन नेपालमा छैन’, तीन फिट लामो मतपत्र !


Imagekhabar
१६ पुष २०७३, शनिबार १५:०९

                                                                                         फाइल फोटो
अनुमान लगाउन नसकिने भएको छ, यही नै आयोगका लागि अहिले प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ ।

हालसम्म आयोगमा ११० राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन् । ती अधिकांश दलले सबै वडामा आफ्नो उम्मेदवारी दिन नसक्लान् तर संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका दललेमात्र उम्मेदवारी दिए भने पनि मतपत्रको आकार तीन फिटभन्दा ठूलो हुने आँकलन आयोगको छ ।

वि.सं. २०६४ चैत २८ र २०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ देखि ५० उम्मेदवार (स्वतन्त्र)सहितले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

अर्काेतर्फ २०४९ र २०५४ मा सम्पन्न स्थानीय निकायका निर्वाचनमा एउटा वडामा चारदेखि ३२ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

‘तीन फिटभन्दा लामो मतपत्र भएमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने र मतपत्रको अर्काे विकल्पकारुपमा विद्युतीय मतदानयन्त्र नै लागू गर्ने भन्ने यी दुई विकल्पमा आयोगमा गृहकार्य सुरु गरेका छौं’–प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने ।

व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको यही पुस १४ गतेको बैठकमा उनले निर्वाचनसम्बन्धी चुनौतीकाबारेमा विस्तृत् विवरण प्रस्तुत् गर्दै तीन फिटको मतपत्र छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन नेपालमा नभएको जानकारी दिए ।

स्थानीय तह वा निकाय जुनसुकै निर्वाचनमा जाँदा आयोगलाई मतपत्र छपाइ, मतपत्रबक्स (व्यालेट बक्स) र मतदान गरिसकेपछि मतगणनास्थलसम्म पुर्‍याउन नै ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ ।

दुबै संविधानसभा निर्वाचनमा मतपत्र छपाइ गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग पनि मतपत्र छपाइ गर्ने क्षमता छैन ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने–‘जनक शिक्षालाई विदेशबाट मेसिन झिकाउनुपर्‍यो, जडान गर्नुपर्‍यो, यसका लागि कम्तीमा चार–पाँच महिना लाग्छ ।’

सरकारले स्थानीय तह वा निकाय कुनको निर्वाचन गर्ने भन्नेबारेमा हालसम्म आयोगलाई जानकारीसमेत गराएको छैन । उसो त आयोगमा तीनजना आयुक्तका पदावधि समाप्त भएको लामो समय बितिसकेको छ ।

मतदान गरिसकेपछि मतगणनास्थलसम्म मतपेटिका पुर्‍याउन चुनौती रहेको आयोगले जनाएको छ । ‘यसका लागि कति आर्थिक खर्च पर्छ, आयोगले हिसाब गर्न लागेको छ’–प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा वडाको जनसंख्या बृद्धि भएका कारण मतपत्र, मतपत्रबक्स र यसको व्यवस्थापन नै जटिल हुने भएको हो ।

अर्काेतर्फ आयोगले स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा तहका निर्वाचन गराउन तयार रहेको जनाएको छ ।

यसका लागि उसले २१ हिमाली जिल्लामा मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य पूरा गरिसकेको छ भने बाँकी ५४ जिल्लामा मतदाता नामावली संकलनलाई निरन्तरता दिएको छ ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पनि निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार वडालाई नटुक्र्याइ गासिवकोमात्र पुनःसंरचना गरेको छ ।

७०० को हाराहारीमा स्थानीय निकायको संख्या र ती निकायमा करिब पाँच सय वडा हुने बताईएको छ ।

निर्वाचनका लागि कानुन नै तयार छैन
प्रमुख सत्तासाझेदार दलसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ‘निर्वाचनको अर्काे विकल्प छैन’ भनिररहे पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयकमा सहमति गर्न सकेका छैनन् ।

निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता नामावलीसम्बन्धी तीनओटा विधेयक मस्यौदा व्यवस्थापिका–संसद, राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन नै रहेका छन् ।

अर्काेतर्फ स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्याविधि ऐनको संशोधन मस्यौदा पनि त्यत्तिकै थन्किएर रहेको छ ।

सो कार्यविधिमा पहिलोपटक प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्