मलेसियाका गृहमन्त्री दातुक अहमद जायिद हमिदीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नयाँ नियम आइतबारदेखि लागू हुने जनाएका छन् ।

मलेसिया सरकारले दुई वर्षअघि मात्र लेबी शुल्क दोब्बर बनाएको थियो । कामदारले वार्षिक दुई हजार ६ सय रिंगेट लेबी तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । कामदारसँग लेबी उठाएकोमा मलेसियाको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

श्रम सम्झौता गर्न मलेसियाका प्रतिनिधि आउँदै

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम-सम्झौताको विषयमा लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ । मलेसिया सरकारका प्रतिनिधि एक महिनापछि श्रम–सम्झौताको मस्यौदामा छलफल गर्न नेपाल आउने तयारीमा छन् ।

सरकारले कामदारको हितका यस्ता निर्णय नेपालसँगको श्रम-सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले भने, ‘पटक–पटक कुरा उठ्दा पनि लेबी हटेको थिएन, अहिले कामदार आकर्षण गर्न नै मलेसियाले लेबी हटाएको छ ।

यस्ता विषय नेपालसँगको श्रम–सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी कामदार पठाउने देश हो, त्यसैले कामदारको सुविधा र अधिकारका सबै कुरा श्रम–सम्झौतामा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’

नेपाली कामदारलाई प्रत्यक्ष फाइदा मलेसियाको नयाँ निर्णयले नेपाली कामदारलाई समेत प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएको छ ।

नयाँ निर्णयसँगै प्रत्येक कामदारको वार्षिक दुई हजार ६ सय रिंगेट (६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) जोगिनेछ । मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो ।

मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । महँगो लेबी, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, भिएलएन, होस्टेल खर्च, परिचय बनाउने खर्चलगायतका शुल्कले गर्दा पछिल्लोपटक मलेसियाप्रति नेपाली कामदारको आकर्षण घट्दै गएको थियो ।

नेपालबाट जाँदा म्यानपावरलाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने र उता पुगेपछि पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि मलेसिया जाने घटेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि मलेसियाले लेबी शुल्क हटाएपछि नेपाली कामदारको आम्दानी बढ्ने बताएका छन् ।

‘हामीले यो विषयमा धेरै पहिलादेखि नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न भनेका थियौँ,’ मदिना इन्टरनेसनलकी सञ्चालिका सुवर्ण श्रेष्ठले भनिन्, ‘खर्च बढी हुने र आम्दानी कम हुने भएपछि मलेसिया जाने कामदार घटेका थिए, मलेसियाले पुनः कामदारलाई आकर्षण गर्ने नयाँ नियम ल्याएको छ ।’
-नयाँ पत्रिका दैनिकबाट