अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश आफ्नो पक्षमा भएको भन्दै स्वागत् गरेको हो । उसले संसदमा गर्दै आएको अवरोध हटाउने निर्णय पनि गरेको हो ।

वर्तमान संसदले प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्न नसक्नेमा सर्वोच्च अदालतले स्पस्ट पारेको भन्दै एमालेले अब संसद अवरुद्ध गर्नुको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी दिए ।

बैठकले सीमांकनको हेरफेर सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्न सत्तापक्ष बाध्य हुनैपर्ने पनि जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको अनुमति लिएरमात्रै सीमांकनसम्बन्धी हेरफेर गर्न सकिने आदेश आफूहरुले उठाउँदै आएको मुद्दासँग मेल खाएको उल्लेख गर्दै बैठकले सोहीअनुसार अरु दलसँगको छलफललाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तापक्ष तयार नभएसम्म विरोध जारी रहने पनि एमालेले जनाएको छ ।

एमालेसहितको विपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण संसद बैठक एक महिनायता अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

बैठकले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ र विपक्षी अरु दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, आगामी शुक्रबार काठमाडौंमा गर्ने भनिएको विरोधसभालाई सशक्त बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्