न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दप्रसाद भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले आइतबार कार्कीसँग अख्तियार प्रमु्ख हुन अनुभव र नैतिक चरित्र नभएको फैसला गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याति प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने समेत देखिन आएन ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त हुन कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

अदालतको फैसलासँगै कार्की पदमुक्त हुने भएका छन् ।

साथै अदालतले म्याद तामेलीको मुद्दामा कार्की र पूर्वसचिव प्रमोदकुमार कार्कीलाई सफाइ दिएको छ भने कार्कीका ज्वाइँ प्रवल थापालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

थापासँगै तामेलादार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौं वडा नम्बर १० का वडा सचिव सरिता राई, खरिदार भेषराज अर्याल र प्रहरी सब इन्स्पेक्टर नकुलराज गौतमले मुलुकी ऐन अ. बं. १११ नं प्रतिकूल काम गरेको देखिएको अदालतको ठहर छ ।

प्रारम्भिक समाचार

काठमाडौं, पुस २४ । सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति र योग्यताविरुद्ध मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा दुबै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको हो । यही पुस ७ गतेबाट सुरु भएको बहस आजसम्म चलेको थियोे ।

रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश वडाल, टीकाराम भट्टराई, राजु चापागार्इं, रमणकुमार कर्ण, दिनेश त्रिपाठी, बाबुराम दाहाल, ज्योति लम्साल पौडेल, कुनदेवी महर्जनसहित १५ जनाले बहस गरेका थिए ।

बहस सकिए पनि आदेश जारी गर्न बाँकी छ । कार्कीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला गरेकामा अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा सो रिट पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । (रासस)