सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले हेटौंडाको मूल सडकको बीचबाट २५-२५ मिटर दायाँ–बायाँ अतिक्रमण गरी बनाइएका घर-टहरा हटाउन सूचना सार्वजनिक गरेपछि प्रभावित घरधनी तथा व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले गैरकानुनीरुपमा जबरजस्ती सुकुम्बासी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

हेटौंडाको राप्तिरोड र चौकीटोलदेखि पशुपति नगरसम्मका २ हजार घरधनी तथा करिव ५ हजार व्यवसायीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विना मुआब्जा घर भत्काउन नदिने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।