विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण सुरु भएको सो आयोजना सन् २००९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाा वितरण तथा विभिन्न स्थानीय समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए ।

प्रसारणलाइन निर्माण भएपछि भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् ढल्केबर–खिम्ती–लामोसाँघु हुँदै काठमाडौं भित्र्याउन सहज भएको अधिकारीको भनाइ छ ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनअनुसार नै प्रसारणलाइन सम्पन्न भएको तथा प्राधिकरणले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको उनले बताए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयालाल मानन्धर आयोजना प्रमुख हुँदा सन् २००३ मा सुरु भएको आयोजना उनी सेवानिवृत्त हुँदासमेत सम्पन्न नहुँदा सर्वत्र संसय पैदा भएको थियो ।

आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले आयोजनाको यही माघ १ गतेबाट नियमित परीक्षण भइरहेको बताए ।

‘हामीले नियमतिरुपमा प्रसारणलाइन परीक्षण गरिरहेका छौं । खिम्तीको सवस्टेसनमा सामान्य प्राविधिक परीक्षण भइराखेको छ । प्रसारणलाइनले आफ्नो क्षमताअनुसार भार बहन गरेको छ’–उनले भने ।

सिन्धुलीको रतनचुरा, सिन्धुलीमाडीलगायतका स्थानमा स्थानीयवासीले मुआब्जाको विषयलाई लिएर पटक–पटक आयोजना अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

अब भारतबाट आयात भएको विद्युत् काठमाडौं भित्र्याउने बाटो खुलेको छ ।

समयमै प्रसारणलाइन बन्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा पाएको ‘कालपत्रे पावर’ ट्रान्समिसन र ‘मुडभरी एन्ड जेभी’लाई मासिक रु ११ लाख हर्जना तिर्दै आएको थियो ।

सन् २०११ देखि हालसम्म प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी, बिमा, सामान भन्डारण शुल्कबापत रु ६ करोड ६० लाख तिरिसकेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि उक्त भारसमेत बहन गर्नु नपर्ने भएको छ ।

विश्व बैंकको रु दुई अर्ब १५ करोड ६० लाख ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना सन् २००६ मा सुरु भएको हो । प्रसारणलाइन सम्पन्न भएपछि बर्सेनि रु एक अर्ब प्राधिकरणलाई फाइदा हुनेछ ।

विद्युतको प्राविधिक चुहावटका कारण १० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेरगइरहेको छ ।

करिब ७३ किलोमिटर दुरी रहेको सो आयोजना निर्माण भएपछि खिम्ती–काठमाडौं–भरतपुर हुँदै तराई जोड्ने दुई सय ५० किलोमिटर लामो दुरी पार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

प्रसारणलाइन घुमाउरो हुँदा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु एक अर्ब बराबरको घाटा भएको छ भने प्रसारणलाइन बन्नेबित्तिकै १० मेगावाट बिजुली बचत हुँदा मुलुकभरको विद्युतभार कटौती आधा घन्टा कम हुने विश्वास लिइएको छ ।

प्रसारणलाइन नहुँदा सिप्रिङ आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सकिएको थिएन ।

सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि माथिल्लो तामाकोसी र दोलखालगायतका जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युतसमेत राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न सहयोग मिल्नेछ ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजनास्थलबाट खिम्तीसम्मको प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा सो प्रसारणलाइनमा करिब पाँच सय ५८ मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनेछ ।

प्रसारणलाइन दोलखाको सहरे गाविसबाट सुरु भए रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरीका विभिन्न गाविस हुँदै धनुषाको ढल्केबरमा रहेको सवस्टेसनमा जोडिएको छ ।

आयोजनाले पाँच जिल्लाका १६ गाविस र एक नगरपालिका प्रभावित भएका छन् ।

विश्व बैंक, नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजना सम्पन्न भएपछि भारतबाट थप आयात हुने ४० मेगावाट विद्युत् यही माघ १६ गतेबाट सहजरुपमा काठमाडौं ल्याउन सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।