काठमाडौं, फागुन २९ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि मुलुक पुनः हिंसाको बाटोमा धकेलिने आशंका गर्न थालिएको छ ।

विप्लव समूहले आपराधिक क्रियाकलाप बढाएको निष्कर्षसहित सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रतिकार हुने र मुलुक पुनः हिंसाको बाटोमा धकेलिने आशंका आमजनताले व्यक्त गरिरहेका छन् ।

चन्दा आतंक बढाएको, ज्यानसम्म लिनेगरी विस्फोट गराएको र लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

वार्तामा बोलाउँदा नआउने र नागरिकलाई आतंकित पार्ने क्रियाकलापमा विप्लव समूह संलग्न भएको सरकारको निष्कर्ष छ ।

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले जे–जे आधारहरु लिएको छ, त्यसमा सहमत हुनसकिने धेरै ठाउँपनि छ ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन माओवादीमा सक्रिय विप्लव समूह त्यहीँबाट चोइटिएर बनेको हो । विप्लव समूहले पछिल्ला दिनमा ठाउँ–ठाउँमा बम विस्फोट गराउँदै आएको छ ।

विस्फोटकाक्रममा ज्यानै जाने घटनापनि भइरहेका छन् । यसैगरी, चन्दा असुलीलाई पनि उसले निकै तीव्रता दिएको छ ।

व्यवसायीहरुलाई धम्क्याउँदै चन्दा उठाउँदै आएको यो समूहले हतियार देखाएर लुटपाट गरेको आरोप सरकारको छ ।

यिनै ठहरका साथ सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि यो समूहले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयसँगै पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । प्रतिबन्ध नलगाइकन गलत क्रियाकलापमा सख्त कानुनी कारबाही गर्नुपथ्र्यो भन्ने मान्यतापनि छ ।

राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्ट यो समूहले ठाउँ–ठाउँमा ‘जनमिलिसिया’ भर्ना गर्ने तयारीसमेत सुरु गरिसकेकाले प्रतिबन्ध लगाएपछि अब मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फस्ने आशंका जनमानसमा बढेको हो ।

अहिले हरेक चोक–चोक र सामाजिक सञ्जालमा यही विषयप्रति सबैको चासो र चिन्ता छ ।

सरकारले प्रतिबन्ध नलगाउँदा पनि खुलमखुला राज्यलाई चुनौती दिँदै विस्फोट गराउँदै आएको यो समूह अब प्रतिकारका नाममा झन् उग्र बन्ने हो कि भन्ने डर सबैमा छ ।

विप्लव समूहसँग हतियार रहेको पुष्टि प्रहरीले कपिलवस्तुमा छापा मार्दा नै भइसकेको छ ।

सरकारले अहिले ‘विप्लवसँग वार्ता गर्दिनँ’ भन्नुभन्दा वार्ताको ढोका खुला राख्दै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई सख्त कारबाही गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

विप्लव समूह उग्र बन्दै जाँदा सरकारले जवाफी कारबाही गर्नैपर्ने भएकाले देश पुनः युद्धतर्फ नधकेलियोस् भन्नेमा सरकार नै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।