सरोज अधिकारी र उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २८ । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद थप चर्कने संकेत देखिएको छ ।

अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति आ–आफ्नो अनुकूल बनाउने दुवै पक्षको अडानले आगामी चैत ४ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत अनिश्चित बन्ने खतरा छ ।

महासमितिको ‘म्यान्डेट’विपरीत केन्द्रीय समितिबाट बहुमतले पार्टी विधान पारित भएपछि नेपाली कांग्रेसमा बहुमतको बलमिच्याइँ जारी छ ।

अनुशासन समिति र निर्वाचन समितिपनि बहुमतबाटै पारित गर्ने तयारीसहित संस्थापन पक्षले अघिल्लो हप्ता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो ।

तर, संस्थापनको भावना बुझेको पौडेल पक्षले पेल्न खोजेको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठक नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दियो ।

त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरी चैत ४ गतेका लागि बोलाइएको छ । तर, यसबीचमा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महासमितिमा विवाद समाधान भएर पार्टी एक भएको बताएको दुई महिना नबित्दै गहिरो खाडल देखिएको छ । यसको मुख्य कारण अनुशासन र निर्वाचन समितिमा कसको वर्चश्व रहने भन्ने नै हो ।

न्यायिक समितिकारुपमा चिनिने यी समितिमा जसको पकड हुन्छ, उसले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउँछ भन्ने मनोविज्ञान दुवै पक्षमा छ ।

नेता प्रकाशमान सिंह न्याय दिने समिति कुनै हालतमा पनि बहुमतबाट बनाउन नहुने बताउँछन् । बहुमतबाट बनाउने प्रयत्न भए जुनसुकैरुपमा पनि विरोध गरिने उनको भनाइ छ ।

तर, संस्थापन पक्ष यो कुरा मान्न तयार छैन । सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सहमति हुन नसके चैत ४ मा बहुमतबाट नै निर्णय हुने बताउँछन् ।

निर्वाचनमा इतर पक्षकालाई सहयोग गरेका वा पार्टीको अनुशासन नमानेकालाई अनुशासन समितिले कारबाही गर्नेछ ।

अर्कोतर्फ १४औं महाधिवेशन निर्वाचन समितिले गराउने भएकाले आफ्ना मान्छेहरु बढी राख्न दुवै पक्षको कसरत छ ।

केही नेताहरु भने एकलौटी निर्णय हुन्छ भन्ने डरबाट नै सहमति र बहुमतको कुरा चलेको बताउँछन् ।

केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्का समितिहरुलाई कार्यविधि बनाएर सर्वसम्मत् निर्णयबाटमात्र विषयहरुको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिन सकिने तर्क गर्छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्