स्थानीय निकायसम्बन्धी आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र केही जिल्लामा विवादसमेत देखिएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमार्फत् समस्या समाधानका लागि पहल गर्नसमेत उनीहरुले आग्रह गरे ।

व्यवस्थापिका–संसदको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्यालगायत स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणामा भइरहेको बिलम्बप्रति सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

सांसद ओफिलाल ओफेडा, आशा घिमिरे, आशा कोइरालाले तत्काल लोकतन्त्रको आधारस्तम्भकारुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरे ।

केही जिल्लामा रहेको विवादसमेत मन्त्रिपरिषदले समाधान गर्नसक्ने कानुनी प्रावधानलाई उपयोग गर्नसमेत उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद आदित्यनारायण कशौधनले मुग्लिन–नारायणगढ सडकखन्डको निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले हजारौं नागरिक प्रभावित भएकाले युद्धस्तरमा निर्माणकार्य अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरे ।

यस्तै, तराई–मधेस सिँचाइ कार्यक्रममा भइरहेको ढिलाइप्रति सिँचाइ मन्त्रालयले चासो नदिएकामासमेत रोष प्रकट गर्दै भूकम्पपीडितले राहत नपाएको, भूमिहीन किसान सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको र राहत नपाएकामा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

यसरी ध्यानाकर्षण गराउनेहरुमा अमनलाल मोदी, आशा यादव, केशरी घर्ती मगर, उमेशकुमार यादव, ऋषिकेश पोखरेल, केशव बडाललगायत थिए । रासस