काठमाडौं, फागुन २६ । संवैधानिक परिषद्बाट मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको स्वीकृतिबिनै अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको छ । सुनुवाइ समितिको अकर्मण्यता र कानुनको गलत छिद्रको उपयोग गर्दै अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको हो ।

कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर संवैधानिक परिषद्बाट मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारी भने संसदीय सुनुवाइ समितिको स्वीकृतिबिनै अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको छ । कानुनी प्रावधानमा गलत छिद्रको व्यवस्था गरिँदा अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बन्ने मौका मिल्न लागेको हो ।

सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू भएको ४५ दिनभित्र पूरा नभए सिफारिस गरिएका व्यक्ति स्वतः नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समितिसम्बन्धी नियमावलीले गरेको छ । नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने छ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

यही प्रावधानका कारण अन्सारीको सुनुवाइ सुरु भएको ४५ दिन कटेपछि अब नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नदेखिएको हो । अब संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस भएको अन्सारीको नाम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने संवैधानिक प्रावधान छ । 

गत माघ ६ गते संवैधानिक परिषद्ले पाँच संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यस लगत्तै माघ २० गते सुनुवाइ समितिले उनीहरूका नाममा उजुरी आह्वान गरेको थियो । तर, मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस भएका अन्सारीका बारेमा गम्भीर किसिमका उजुरी परेपछि छानबिन शुरु भयो । तर छानबिनकै क्रममा ४५ दिनको समय समितिले गुजारेपछि स्वतः अध्यक्ष बन्ने मौका मिलेको हो ।

यही समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएका दीपकराज जोशीको विषयमा सोहि प्रकृतिको उजुरीमा समयमै छानबिन गरेर प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भन्ने निर्णय दिएको थियो । नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा राजनीतिक दलको सदस्यतासम्बन्धी विवादमा रहेका अन्सारीमाथि छानबिन गर्न भन्दै समितिले समय गुजारेपछि स्वतः अध्यक्ष हुने बाटो खुला भएको हो । 

अन्सारी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अधिकांश सांसदको चाहना विपरित अध्यक्ष हुने भएका हुन् । समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्रैको विवादले अन्सारीको नाम स्वीकृत हुन सकेको थिएन । समितिमा रहेका नेकपाकै केही सदस्यहरुले अन्सारीलाई पछि हट्न सुझाव दिएका थिए । तर अटेर गरेर बसेका अन्सारी अहिले गलत कानुनी छिद्रकै माध्यमबाट संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

अन्सारीसँगै सिफारिसमा परेका प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराम सुवेदी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरीको नाम भने समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ ।