मीरा बस्नेत र भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २५ । सरकारले सीके राउतसँग गरेको सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र तीव्र असन्तोष जन्मिएको छ ।

सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषा र राउतले सार्वजनिक मञ्जबाट गरेको भाषणको आशय र त्यसलगत्तै सामाजिक सन्जालमार्फत् उनले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाका केही नेता क्रुद्ध बनेका छन् ।

डा. सीके राउत जेलबाट रिहा भएको भोलिपल्टै सरकारले उनीसँग ११ बुँदे सहसमति गर्‍यो ।

राउतसँग भित्र–भित्रै वार्त भइरहेको पत्तो नेकपाका एकाध नेताबाहेक कसैलाई पनि थाहा थिएन ।

तर, सचिवालय बैठकबाट एक्कासि यसलाई अनुमोदन गराउन थालेपछिमात्रै नेकपाकै पनि शीर्ष नेताहरुले थाहा पाएका थिए । असन्तुष्टि त्यहीँबाट चुलिइसकेको थियो ।

जब ११ बुँदे सहमति सार्वजनिक भयो, त्यसले नेकपाभित्र विवाद झनै बल्झाइदियो ।

राउतले सार्वजनिक मञ्चबाट बोलेका विषयलाई पनि नेकपाका केही नेताहरु स्वाभाविक मान्न तयार देखिँदैनन् ।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल सरकार र राउतबीच भएको सहमतिलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै त्यसलाई कुनैपनि हालतमा मान्न नसकिने बताउँछन् ।

सभागृहमा कार्यक्रम सकिएलगत्तै राउतले आफ्नो फेसबुकमार्फत् जनमतसंग्रह गराउन सरकार तयार रहेको दाबी गरेका थिए ।

संविधानसभामा स्वतन्त्र मधेसको विषय उठान हुँदा बारम्बार अस्वीकार गरेको सरकारले अहिले कसको स्वार्थमा त्यही मुद्दालाई स्थापित गर्न खोज्यो ? भन्ने प्रश्न रावलको छ ।

उनी राउतले आफ्नो सम्बोधनकाक्रममा राष्ट्र विखन्डनको मुद्दा फिर्ता लिएको भनी उद्घोष नगरेको कुरालाई स्वाभाविक मान्न नसकिने तर्क गर्छन् ।

रावलले राउत र सरकारबीच भएको सहमति संविधान र पार्टीको विधानविपरीत भएको पनि दाबी गरे ।

शुक्रबारको सहमतिले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई आफ्नो सन्जाल विस्तार गर्न अवसर दिएको रावलको टिप्पणी छ ।

उनले सहमतिले कतै राष्ट्र टुक्र्याउन चाहनेका लागि वैद्यता प्रदान गर्ने त होइन ? भन्दै शंका व्यक्त गरे ।

यो सहमतिले राष्ट्र र पार्टीलाई क्षति हुने र पछि देश र जनता नै प्रताडित हुने अवस्था आउनसक्ने रावलको जिकिर छ ।

रावलको जस्तै तर्क नेकपाभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतमले पनि राखेका छन् ।

यस प्रकरणलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेललगायतकाले पनि हार्दिकताका साथ लिन सकेका छैनन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्