संसद्‍मा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दर्ता भएको प्रस्तावमाथिको छानबिनका क्रममा उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

कार्कीले अख्तियार प्रमुख हुँदा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले थप कारबाहीका लागि संसद्ले अख्तियार र सरकारलाई रुलिङ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

उपसमितिले कार्कीका गैरकानुनी काम–कारबाहीबारे सरकार, संवैधानिक एवं अन्य निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने हुँदा संसद्ले आवश्यक निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने सुझाव तयार पारेको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि समिति सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले क्षेत्राधिकार उल्लंघनका साथै गैरकानुनी काम गरेको देखिएको बताए । ‘लोकमानले सार्वजनिक पदमा बसेर संविधान र राष्ट्रहितविपरीतका काम गरेकाले संवैधानिक तथा सरकारी निकायहरूले छानबिन र कारबाही अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ,’ बिडारीले पत्रकारहरूसँग भने ।

उपसमितिले सर्वोच्चकै आदेशका कारण कार्की पदमुक्त भएसकेकाले महाअभियोगको प्रक्रिया भने अघि बढाइरहनुनपर्ने सुझाव दिएको छ । उपसमितिले महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयवस्तु, उपसमितिमा व्यक्ति÷निकायले दिएको सुझाव तथा विभिन्न सरकारी निकायले पठाएको पत्रका आधारमा अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा एकाधबाहेक कार्कीविरुद्धका सबैजसो आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने संसद्ले अघि बढाएको कारबाहीले महाअभियोग सरहकै मान्यता पाउने बताए । ‘जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रमाणका रूपमा मान्यता पायो,’ समितिले दिने प्रतिवेदन आगामी दिनका लागि समेत अभिलेख रहने उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने, ‘संविधानमै उल्लेख भएको र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनको अर्थ रहन्छ । प्रतिवेदनले कार्कीलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदमा अयोग्यताको सैद्धान्तिक संकेत गरेको छ ।’ –कान्तिपुर दैनिकबाट