सरोज अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २३ । संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर निर्वाचनमा गएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्ने मौखिक सहमतिमै विश्वासको मत दिएको थियो ।

राजपाले उठाएको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमै गरेका थिए ।

तर, आफ्नो पार्टीका नेतालाई कैलाली हत्याकान्डमा अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय तोकेपछि पुराना मागहरुसमेत पूरा नभएको भन्दै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनेक्रममा एक वर्षअघि संसदमा रहेका सबै दलहरुसँग सरकारलाई समर्थन गर्न आह्वान गरे ।

उनको आह्वानबमोजिम गत वर्ष फागुन २७ गते राजपासहितका दल र सांसदले समर्थन गरेपछि संसदमा दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन पाए ।

मौखिक सहमतिकैभरमा विश्वासको मत दिएपनि राजपाका केही लिखित माग थिए ।

संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनकाक्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता, जेलमा रहेका कार्यकर्ताहरुको रिहाइ, आन्दोलनका घाइतेको उपचार तथा मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने माग राजपाले अघि सारेको थियो । सरकारले यी माग पूरा गर्ने सहमतिपनि जनायो ।

समर्थन दिएपछि राजपाले निरन्तररुपमा आफ्ना मागहरु पूरा हुनुपर्ने विषयमा संसदभित्र र बाहिर कुरा उठाइरहेको छ । तर, सरकारले ती सबै माग कार्यान्वयन गरेन ।

त्यसपछि दबाबमूलकरुपमा राजपाले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपनि गर्‍यो ।

यसबीचमा राजपाले माग कार्यान्वयन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिन थाल्यो ।

यही दबाबपछि तीव्र आलोचनाकाबीच पनि सरकारले राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई सांसद पदको शपथ खुवायो । तर, अन्य माग पूरा नभएको भन्दै राजपाले मुद्दा उठाइ नै रह्यो ।

यसैबीच, कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई टीकापुर हत्याकान्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

चौधरीमाथि लागेको आरोप विशुद्ध अदालती छिनोफानोको विषय भएपनि राजपाले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको छ ।

त्यसैले उसले अदालतले गरेको फैसला मान्ने भन्दापनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

टीकापुर हत्याकान्डमा मुछिएका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेको राजपाले अदालतको फैसलापछि रिस सरकारमाथि पोखेको छ ।

समर्थन फिर्ताको भित्रि एजेन्डा अदालती आदेशप्रतिको रोष भएपनि उसले सरकारकाविरुद्ध भने थुप्रै काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।

महँगी नियन्त्रण नगरेको, असिना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्त हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ र कारबाही गर्न नसकेकोे, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरेकोलगायतका आरोप राजपाको छ ।

यसैगरी, राज्यका हरेक अंगमा दलीय हितको पक्षपोषण गरेको, संघीयतालाई कमजोर पार्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाइराखेको आरोपपनि उसले सरकारलाई लगाएको छ ।

अहिले राजपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारलाई प्राविधिकरुपमा कुनै असर भने पर्नेछैन ।

तर, आवश्यकता नहुँदा–नहुँदैपनि राजपाको समर्थन लिएको सरकारलाई जुन कारणले समर्थन लिन बाध्य पार्‍यो, अब त्यही कारण हावी हुने सम्भावना छ ।

सरकारले चाहेर समर्थन लिएको भए सहजै उसका सबै माग पूरा गरिदिने थियो । समर्थन लिने तर माग पूरा नगर्ने सरकारी रवैयाकै कारण अहिलेको स्थिति आएको हो ।

अब राजपाले गर्ने भनेको आन्दोलनको स्वरुप वा उसले भोलि लिने निर्णयले अरु केही नभएपनि राजनीतिमा द्वन्द्व भने कायम रहने देखिएको छ ।