द्वन्द्वकालीन राजनीतिक प्रतिशोधका मुद्दाका नाममा धमाधम गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई गलत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्चले ३९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय उल्ट्याएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक संरक्षणका लागि फिर्ता गर्न नहुने ठहर्‍याएको हो ।

२०६८ फागुन १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ३ सय ६७ जना प्रतिवादी रहेका ३९ फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो ।

कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धीे प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौताको मितिको अघिसम्म द्वन्द्वको समयमा विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन र शान्ति सम्झौताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न फिर्ता लिन आवश्यक देखिएकाले ।’

मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भने सरकारले गोप्य राख्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मितिको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘मुद्दा फिर्ता’ को विषय समावेश थिएन ।

फिर्ता हुने सूचीमा रहेका सबै मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थिएनन् । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण र आधारबारे केही खुलाएको पनि थिएन । कतिपय त संगीन फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू थिए ।

राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकै आधारमा कर्तव्य ज्यानजस्तो संगीन अपराधमा अदालतमा दायर विचाराधिन मुद्दा सिफारिस गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले दलले आफ्ना कार्यकर्ता उपर लागेको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरेकै आधारमा सरकारले निर्णय गर्न नहुने भनेको छ ।

‘मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित कुरा हो,’ निर्णयको हालै तयार भएको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी मुद्दाको राजनीतिकरण गर्ने प्रयास न्यायका लागि विषसरह हुन्छ ।’ –कान्तिपुर दैनिकबाट