अव्यवस्थित बसोबासले सडकसमेत अतिक्रमण हुँदै गएको भन्दै सरकारले समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेको हो ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले विहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोग गठनबारे जानकारी गराएको हो ।

अव्यवस्थित बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले बसोबास आयोग गठन गरेको भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेले बताए ।

उनले अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हुने गरी सरकार अघि बढेको दाबी गरे ।

सहर स्वच्छ र सुन्दर हुने तथा आगामी दिनमा अतिक्रमणको समस्या नदोहोरिने गरी आयोगले काम गर्ने उनले बताए ।

केन्द्रमा भूमिसुधारमन्त्रीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर वास्ताविक सुकुम्बासीकोे पहिचान गरी जग्गाधनीपुर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको मन्त्री पाण्डेले बताए ।

पहिचान गरी दिने जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए ।

सुदूर तथा मध्यपश्चिमका १२ ओटा जिल्लाका मुक्तहलियाहरु तथा ५ जिल्लाका मुक्तकमैयाहरुको पुनःस्थापनाको लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुई वर्षभित्र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित बनाउने आयोगको दाबी छ ।