प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमव्यवस्थित बसोबासका लागि आयोग गठन
५ फाल्गुन २०७३, बिहीबार १९:५७
अव्यवस्थित बसोबासले सडकसमेत अतिक्रमण हुँदै गएको भन्दै सरकारले समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेको हो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले विहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोग गठनबारे जानकारी गराएको हो ।
अव्यवस्थित बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले बसोबास आयोग गठन गरेको भूमिसुधारमन्त्री विक्रम पाण्डेले बताए ।
उनले अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हुने गरी सरकार अघि बढेको दाबी गरे ।
सहर स्वच्छ र सुन्दर हुने तथा आगामी दिनमा अतिक्रमणको समस्या नदोहोरिने गरी आयोगले काम गर्ने उनले बताए ।
केन्द्रमा भूमिसुधारमन्त्रीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर वास्ताविक सुकुम्बासीकोे पहिचान गरी जग्गाधनीपुर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
पहिचान गरी दिने जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए ।
सुदूर तथा मध्यपश्चिमका १२ ओटा जिल्लाका मुक्तहलियाहरु तथा ५ जिल्लाका मुक्तकमैयाहरुको पुनःस्थापनाको लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई वर्षभित्र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित बनाउने आयोगको दाबी छ ।
