-हरिविनोद अधिकारी

आपतकालीन न्याय भनौं या संक्रमणकालीन न्यायचाहिं बेलैमा सम्पादन गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता छ जस्तो कि बिरामी भएकै बेलामा ओखती गर्नुपर्छ । त्यो पनि बिरामीको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै र बिरामीलाई बचाउने गरी । ठिक त्यस्तै छ अहिलेको नेपालको अवस्था । संक्रमणकाल जत्ति जत्ति लम्बिँदैछ, त्यति त्यति झन नयाँ नयाँ समस्या आफैँ निम्तिँदै छ । त्यसको पहिलो उदाहरण हो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा, दोस्रो उदाहरण हो नेपाल प्रहरीको प्रमुख पदमा देखिएको समस्या र तेस्रो उदाहरण हो १४ देशका लागि नेपालका प्रतिनिधि छनोटमा देखिएको भागबण्डा र बेथिती ।

पहिले निर्वाचनको कुरा गरौं । यदि संविधान संशोधन नगरेर नै निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्नु थियो भने यति ढिलो किन गरेको ? मधेसी मोर्चा र मुख्य विपक्षी एमालेको स्पष्ट धारणा थियो । संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा जाँदैनौ भन्दै थियो मधेसी मोर्चा र संविधान संशोधनको कुनै आवश्यकता नै छैन, जरुरत नै छैन भन्दै थियो एमाले । त्यतिमात्र होइन, दुवैको अतिवादका विरुद्ध सरकारले कुनै उपचार गरेन र अन्ततः निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ । मधेसी मोर्चा र विप्लव माओबादीले विरोध गरेका छन् भने अरु दलहरुले निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्दै स्वागत मात्रै गरेनन् , निर्वाचनमा होमिले मानसिकता समेत बनाएका छन् । मधेसी मोर्चाले पनि विरोध र भन्डाफोर गर्ने भनेका जनतालाई सुसूचित गर्न चाहेको हो कि सरकार त निर्वाचन गर्न तयारी भयो है । जनताका घरदैलोमा जाने एउटा परोक्ष उपाय हो । तर पनि प्रत्यक्षतः विरोधका लागि जाँदैछ ।

कति सफल होला भन्ने कुरा जति गौण छ ,त्यति नै पहिले नै किन घोषणा नगरेको भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । नत्रभने संविधान संशोधनको उपाय अवलम्बन गरेरमात्र निर्वाचनको घोषणा गर्नुपथ्र्यो । या त कानुन पारित भएकै दिन घोषणा गर्नुपथ्र्यो । अब संविधान संशोधनमा झन एमालेको सहयोग आउँदैन । उसको जित भएको छ कानुनी र व्यावहारिकरुपमा भन्ने सन्देश गएको छ । सरकारमा नभई निर्वाचन गर्न डराएको एमाले अब सत्तारुढ दलहरुको कमजोरीलाई पहिचान गरेर निर्वाचनमा जान थालेको देखिन्छ । निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दलहरुलाई परेको समस्या भनेको मधेसी दलहरु नै हुन् र यदि यो झोमा मधेसी दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएमा मुलुकको संक्रमणकाल झन गहिरिने सम्भावना पनि हुनसक्छ ।

हुन त संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव संसदमा छिटै प्रस्तुत हुनसक्ला तर राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक तथा अन्य सानादलहरु एक भए पनि दुई तिहाई नपुग्ने आँकलन गरिएको बेलामा संविधान संशोधन नै कुबेलाको बोली जस्तो पो हुन लागेको छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार र देखाउन खोजिएको आवश्यकताअनुसार ५ नंबर क्षेत्र र ४ नंबर क्षेत्रको सीमा परिवर्तन हुन सक्दैन किनभने त्यसको कुनै तर्क देखिएको छैन । हुन सक्ने मात्र के हो भने क्षेत्र नम्बर २ मा केही स्थानीय तहको संख्या थपिने छन् ।

मधेसी मोर्चाको सुरु देखिको समस्या भनेको मत कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने हो किनभने दोस्रो संविधान सभाको तथ्याङ्कले जे देखाएको छ, त्यसले उनीहरु निर्वाचनका लागि त्यति उत्साहित छैनन् । अहिलेको संक्रमणकालीन कमजोर सरकारलाई जति गलाउन सकिन्छ, त्यति भोलि आउने सरकारलाई गलाउन सकिँदैन भन्ने एकातिर परेको छ भने एमालेको हातमा सरकार जाने हो कि भन्ने पनि डर उनीहरुमा देखिन्छ । निर्वाचनका विरुद्धमा त मधेसी दलहरु सुरुमा देखिएलान् तर जनपरिचालनका विरुद्ध जाँदा जसरी पनि निर्वाचन भयो भने त्यसले दिने सन्देश उनीहरुका लागि भविष्य अनिश्चित जस्तै हुनजान्छ । त्यसैले निर्वाचनका विरुद्ध जान नसके पनि केही कुरामा सरकारलाई गलाउन खोज्नेछन् र संक्रमणकाल नै उर्वर समय हो भन्ने पनि उनीहरुले बुझेका छन् । अब सरकारको परीक्षा यहीँनेर छ ।

अर्को कुरा भाग्यले एउटा गोरेटो कोर्दो रहेछ भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा सरकारले देखाएको द्वैध चरित्रले प्रष्ट पारेको छ । प्राविधिक अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकले अहिले कार्यवाहक भएर सुरक्षा प्रवन्ध गर्नु परेको छ । क्रमागतमा परेको नायव प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको भए के आकाश खस्थ्यो ? या समान तहका नायबहरुलाई कार्यक्रमीय तरिकाले छानेको भए सायद त्यहाँ कुनै गुनासो हुँदैन थियो कि ? फौजमा पैदा हुने निरासाको प्रभाव अब आउने निर्वाचनमा देखिनेछ ।

नेपाली जनताले प्रजातन्त्रका पक्षमा किन पनि उत्साहित भएर आन्दोलन गरेहोलान् भने त्यसमा विधिको शासन हुनेछ । जो प्रहरी प्रमुख भए पनि उसको काम भनेको नेपाली जनतालाई कानुनबमोजिमको सुरक्षा प्रदान गर्ने हो । कोही प्रमुख हुँदैमा वा विधिको शासनलाई ठाडै मिचेर कसैलाई बनाउँदैमा मुलुकको अमन चयनमा त्यसले नकारात्मक असर पार्छ । भन्ने गर्छन् प्रजातन्त्रमा कसैलाई पनि अन्याय नपरोस् ,बरु ९९ओटा अपराधी तत्काललाई छुटून् । अनि गृह मन्त्रालय नेपाली काँग्रेसको भागमा परेकोले सरकारले गरेको प्रहरी प्रमुखको मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा त्यसको अपजस काँग्रेसको भागमा परेको छ, त्यसले पनि प्रजातन्त्रवादीहरुले नै विधिको शासनको पक्षमा तर्क दिन नसकेको र व्यवहारमा लैजान नसकेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । हुन त त्यसको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, आशा गरौँै विधिको शासनलाई सर्वोच्चले पक्कै कार्यान्वयन गर्ला । जबकि सर्वोच्च अदालतभित्र पनि राजनीति प्रभावी भएको भनेर आलोचना नभएको त होइन र आफ्नै मुद्दा पनि आफैँ हेरिरहेको देखिन्छ । त्यहाँ पनि अन्यायविरुद्ध आवाज उठिरहेको छ । त्यो त पक्कै समाधान होला किनभने जनतालाई न्याय दिन बसेको संवैधानिक सँस्था आफैँमा विवादित नभइरहला तर सरकारले संक्रमणकालमा बढी नै संवेदनशील हुनु पर्छ र मात्र संक्रमणकालले कुनै गलत नजिर बसाउने छैन ।

अब आयो राजदूतको नियुक्ति । १३ ओटा देशमा खाली र स्पेनमा नयाँ राजदूतावास खडा गर्नेगरी नेपाल सरकारले सोमवार दिउँसो राजदूतहरु नियुक्ति गरेर सँसदीय सुनुवाइमा पठाएको छ । पहिलेको सरकारले संसदीय सुनुवाइको कुनै व्यवस्था नहुँदै मनोनयन गरेका राजदूतहरुको नाम पुष्पकमल दाहालको सरकार आउने बित्तिकै फिर्ता लिएको थियो । अहिले एमालेका कोटामा मनोनयन परेकालाई हटाएर माओबादीका उनै राखेर , काँग्रेसका ६ ओटा र राप्रपाका १ जना थपेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको देखिन्छ । पहिलो कुरा त राजदूत जस्तो मुलुकको प्रतिनिधिलाई दलगत भागबन्डामा देखाउनु हुँदैनथ्यो । योग्य व्यक्तिको मापदण्ड बनाएर छान्नुपथ्र्यो । त्यो अधिकार त सरकारको हो तर सरकार भएपछि कुनै दलभन्दा मुलुकको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपथ्र्यो । झन अहिले संक्रमणकाल छ, त्यस्ता व्यक्तिहरु छानेको भए हुन्थ्यो जसले गर्दा पछि पछि पनि एउटा असल नजिर रहन्थ्यो । १४ जनामध्ये को को योग्य हुन् भनेर कसरी मापदण्ड तय गर्ने होला ? केही नामहरु नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने कोटीका देखिन्छन् । केही नामहरु भने सुन्दा पनि लाज लाग्ने देखिन्छन् । मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने नामहरुले उर्जा थप्न सक्नुपर्छ ।

मेरो देशको, मेरो भावनाको, मेरो असंलग्नताको, मेरो सार्वभौमिकताको र मुख्यतः मेरो माटोको प्रतिनिधि भने पछि त्यो नाममा नै सुगन्ध हुनुपर्छ । त्यो नाममा मेरो पनि अपनत्व हुनुपर्छ । सूचनाको हकलाई हामीले मौलिक हकको रुपमा जब स्वीकार गरेका छौँ भने प्रत्येक नामको मनोनयनका पछाडि इतिहास, तर्क र क्षमताको विवरण आवश्यक छ । हिजो त्यही एकल ,अपारदर्शी र जहानियाँ निर्णय भयो भनेर राजतन्त्र नै गएको उदाहरण छ । सुन्दैछौँ जुन जुन दलहरुको नाममा भागबन्डाको आरोप छ , त्यहाँ पनि विवाद छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा विवाद छ । जसले पायो, ऊ आफैं पनि वधाइ लिन सकिरहेको छैन । केही व्यक्तिहरु कसरी छानिए, त्यसको कुनै सुइँको सम्म परराष्ट्र मन्त्रालयसम्मलाई थिएन भनिन्छ । यस्तो निरीहताका बिचमा राजदूत छान्दा भोलिको सन्ततिले हामीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ला ? कुन खालको जिम्मेवार नेतृत्वले नेपाल हाँकेको थियो भनेर भोलि इतिहास लेख्ला ?

यसो हेर्दा यसमा पनि नेपाली काँग्रेसको नाम मुछिएको देखिन्छ । अयोग्यहरुको ताँतीमा देखिने नाममा काँग्रेसको कोटा भनेर प्रचारित नाममा नै अपारदर्शिता देखिएको छ । जसले विधिको शासन , पारदर्शिता र योग्याय योग्य काम भनेर जनतालाई विश्वास दिलाएको छ, त्यसैको नाममा लान्छना आउनु पनि मुलुकको संसदीय व्यवस्थाको स्वास्थ्यका लागि खराब सङ्केत हो । प्रधानमन्त्री दाहाल जुन विचारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यहाँ योग्यभन्दा पनि आफ्नो पार्टीको भन्ने हो, संसदीय व्यवस्थाप्रति उहाँको कुनै दायित्व पनि नभएको हो । अनि नेपाली काँग्रेस जहाँ छ सत्तामा, त्यहाँ पनि सामाजिक न्यायका लागि प्रहरीले , कूटनीतिज्ञले अन्यायमा नै पिल्सिनु पर्ने ? अनि योग्यहरु आगामी निर्वाचनमा नै कसरी मत माग्लान् काँग्रेसका लागि , सँसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि र आगामी दिनमा कसैलाई अन्याय हुँदैन भनेर प्रत्याभूत दिनका लागि ?

अब मानिसहरुले भन्न थाल्नेछन्–प्रहरी प्रमुख हुनका लागि के के मापदण्ड हो ? हिजोका दिन पनि अन्याय भएको थियो तर नियतिले अन्यायलाई न्यायमा बदलेको थियो । आज पनि भएको गल्तीलाई फेरि पनि भाग्यको नै भरमा छोड्ने कि गल्ती सुधार गर्ने ? राजदूतको मामिलामा अब ठिक बेठिक छान्ने काम संसदीय सुुनुवाइ समितिको काँधमा आएको छ । सूचनाको हकको परिपालन गर्ने काम सरकारको हो, पूरा गर्नैपर्छ । यदि यसपटक सँसदीय सुनुवाइ समितिले फर्कायो भने पछिका सरकारले गल्ती नगर्लान् । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कदर यदि संसदीय समितिमा पनि भएन भने राष्ट्रपतिमा यो अधिकार जानेछ र गल्ती सुधार गर्ने काम अभिभावकबाट हुनेछ । नभए अन्ताराष्ट्रिय मान्यताका आधारमा सम्बन्धित देशलाई गुहार्दै एग्रिमो नदिनका लागि भन्नु पर्ने पनि हुनसक्छ । नेपाल र नेपालीको हितका लागि चालिने कदम भनेको प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई बचाउने चाहिं हुनु जरुरी छ । चेतना भया ।