काठमाडौं, फागुन २० । सरकारले कर प्रणालीमा सुधार र करको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

राजश्व नीति निर्माण तथा वित्तीय सुधार, करसम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने समयानुकूल परिवर्तन, करका दरको पुनरावलोकन, राजश्व प्रशासनको संगठन संरचनालगायत विषयलाई समेट्ने तयारी गरिएको हो ।

राजश्व परामर्श समितिको बैठकमार्फत् १० विषयगत समिति गठन गरी आवश्यक काम आरम्भ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले अर्थ व्यवस्थाको समग्र पक्षको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नुपर्ने राजश्व नीति निर्माण तथा वित्तीय प्रणालीमा सुधारका बुँदा राखी उक्त समिति मातहत रहनेगरी १० विषयगत उपसमिति गठन गरेको हो ।

निजी क्षेत्रकोसमेत सहभागितामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीति संवाद संयन्त्रकारूपमा उक्त समितिलाई लिइन्छ । समिति १५ सदस्यीय रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी समितिको आइतबारको बैठकले विभिन्न १० विषयगत समिति गठन गरेको जानकारी दिएको हो ।

समितिले विषयगत उपसमितिको कार्यविवरण र मार्गनिर्देशनसमेत निर्धारण गरेको छ ।