चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी उक्त निर्देशन दिएको हो । ‘समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने ।

समितिले कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाउन र चालू आर्थिक वर्षमै बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्पन्न गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत वृद्धि हुँदै गएको समितिको निष्कर्ष छ । आयोजना निर्माणमा कुनै प्रकारको गुणस्तरमा कमी नगर्न भनिएको छ ।

यस्तै, मंगलबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने यो राष्ट्रिय गौरव आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई पनि चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

न्यायोचित मापदण्ड तयार गरी मुआब्जा

सार्वजनिक लेखा समितिले फास्ट ट्रयाक आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जाको सम्बन्धमा पनि निर्देशन दिइएको छ । ‘न्यायोचित मापदण्ड तयार गरी चालू आर्थिक वर्षमै मुआब्जा वितरण सम्पन्न गर्नू’ निर्देशनमा उल्लेख छ । यसअघि गत हप्ता समितिमा भएको बैठकमा फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले मुआब्जा वितरण आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मात्र सम्पन्न गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार फास्ट ट्रयाकको ७६ दशमलव ४ किलोमिटरमध्ये ९३ प्रतिशत (७० किलोमटिर) मा जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । बाँकी रहेको ६ दशमलव ४ किलोमिटर सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख नगरे पनि भारतीय निर्माण कम्पनी आइएल एन्ड एफएस (इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज) ले तयार गरेकै डिपिआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन)लाई खरिद गरी काम अघि बढाउन सरकारलाई सहमति दिएको छ । नयाँ डिपिआर तयार गर्ने हो भने थप १ वर्षको अवधि चाहिन्छ ।

जब कि चालू आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन ४ महिना १२ दिनको अवधि मात्र छ । यसअनुसार चालू आर्थिक वर्षमै ठेक्का सम्पन्न गर्नु भन्नुको अर्थ नयाँ डिपिआर तयार गर्नतिर लाग्नुभन्दा तयार भइसकेकै डिपिआर खरिद गरेर काम अघि बढाउनु उत्तम रहेकोमा समिति पुगेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

यसअघि सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको समितिले पनि भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको डिपिआर नै खरिद गर्ने सुझाब दिएको थियो । उक्त समितिले गत फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सुझाब समितिले प्रतिवेदनमा फास्ट ट्रयाकलाई जतिसक्दो छिटो र कम खर्चमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न समय र खर्च धेरै लाग्ने देखिएको उल्लेख गरेको थियो । नयाँ डिपिआर तयार गर्दा यसका केही फाइदा भए पनि १ वर्षको समय आवश्यक पर्ने र खर्च पहिले डिपिआर बनाउँदा लागेकोभन्दा धेरै लाग्ने भएकाले तयार गरेकै डिपिआर खरिद गर्न सुझाब दिएको थियो ।

डिपिआरको मूल्य ६० करोड ८० लाख

भारतीय निर्माण कम्पनी आइएल एन्ड एफएस (इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज) ले डिपिआरका लागि भारतीय रुपैयाँ ३८ करोड (६० करोड ८० लाख रुपैयाँ) माग गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले भने कम्पनीसँग छलफल गरेर माग गरेको रकमभन्दा कममा पनि खरिद गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट